अमेरिका र चीनबीच अर्को व्यापार संवाद संयन्त्र बनाउने सहमति

काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीच स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको व्यापार वार्तामा उल्लेखनीय प्रगती भएको बताइएको छ । जेनेभामा शनिबार र आइतबार दुई दिन अमेरिका र चीनबीच भएको वार्ताबाट सकारात्मक र ठोस प्रगती भएको दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
यद्यपि दुवै पक्षले के–के सहमति भयो भनेर सार्वजनिक गरेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार सोमबार दुवै पक्षले संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्दैछन् । चिनियाँ पक्षले वार्ता सकिएको र छिट्टै संयुक्त वक्तव्य जारी हुने भनेको छ ।
‘चीन र अमेरिकाले वार्तामा भएका विषयहरूलाई अन्तिम रूप दिएर छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछन्,’ चिनियाँ प्रतिनिधिले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । ‘उक्त वक्तव्यमा उल्लेख हुने विषयहरू विश्वका लागि खुशीको खबर हुनेछ,’ व्यापार वार्तामा सहभागी भएका चीनका वाणिज्य उपमन्त्री ली चेङगाङले भनेका छन् । वार्तामा अमेरिकाबाट अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर तथा चीनबाट उपप्रधानमन्त्री हे लाइफेङ र वाणिज्य उपमन्त्री चेङगाङ सहभागी थिए ।
वार्तापछि अमेरिकी अधिकारीहरूले अमेरिकालाई व्यापार घाटा नपर्नेगरी सहमति भएको दाबी गरेका छन् । चिनियाँ अधिकारीहरुले भने पर्याप्त सहमति भएको बताएका छन् । छलफलपछि अर्को व्यापार संवाद संयन्त्र बनाउने सहमति भएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको १४५ प्रतिशत र चीनले अमेरिकामाथि लगाएको १२५ प्रतिशत भन्सार कटौती गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षले केही खुलाएका छैनन् । छलफलपछि प्रतिनिधिहरूले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए । उनीहरूले वार्ताबाट पर्याप्त सहमति जुटेको बताएका थिए भने पत्रकारहरूबाट प्रश्न नलिने भनेका थिए । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरले दुई देश छिट्टै सहमतिमा पुगेको बताए ।
अमेरिका र चीनबीचको वार्ता सकारात्मक भएको खबरपछि दुवै देशको शेयर मार्केट बढ्न थालेको अमेरिकी मिडिया सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । ट्रम्पले चीनसँग सुरू गरेको व्यापार युद्धले अमेरिकी मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परेको छ । सारा संसारलाई आर्थिक मन्दीमा धकेल्ने गरी विश्वका सबभन्दा ठूला दुई अर्थतन्त्र यो आत्मघाती व्यापार युद्धमा अल्झिन हुँदैन । यो कुरा दुवै पक्षलाई थाहा पनि छ। तर ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुवैले पहिले नझुक्ने मनस्थिति बनाएकाले स्थिति बिग्रिएको थियो ।
ट्रम्पले अप्रिल २ मा सबै देशलाई १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रतिस्पर्धीहरूलाई उच्च ’रेसिप्रोकल’ (पारस्परिक) महसुल लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले आठ वटा देशलाई ४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए । मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनलाई ३४ प्रतिशत र भारतलाई २७ प्रतिशत भन्सार तोकेका थिए । अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको युरोपियन युनियनलाई पनि २० प्रतिशत भन्सार लगाएका थिए ।
ट्रम्पले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको पारस्परिक भन्सार ९० दिनका लागि रोकेका थिए । ती देशले अमेरिकी कर नीतिको विरोध नजनाएको, जबाफी भन्सार नलगाएको र छलफलका लागि तयार रहेको भन्दै जुलाईको पहिलो सातासम्म रोकेका हुन् । त्यतिन्जेलका लागि उनले सबै देशलाई विश्वव्यापी १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै लगाएका छन् ।
उनले चीनलाई लगाएको भन्सार दर भने नरोकेर बारम्बार बढाएका थिए । पटक–पटक अमेरिका र चीनले जबाफी कदम चालेर थप महसुल लगाएका कारण ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चिनियाँ वस्तुमा लगाएको भन्सार महसुल बढेर १४५ प्रतिशत पुगेको छ । चीनले पनि जबाफमा अमेरिकी उत्पादनमा १२५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ ।
ट्रम्पले त्यसपछि चीनबाट आयात हुने स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा रेसिप्रोकल भन्सार दर नलगाउने भनेका छन् । तर यो छुट पनि अल्पकालीन मानिन्छ । यसरी अमेरिका र चीनबीच सारा व्यापार नै रोकिने गरी व्यापार युद्ध सुरू भएको थियो ।