रवि लामिछानेले हालेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको रिटमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ। चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ५४ लाख धरौटी माग गरेको थियो।
उक्त धरौटी बदरको माग गर्दै लामिछानेले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आज न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।