.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शिक्षक आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा सरकार परिवर्तन जस्तो देखियो : प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विद्यालय शिक्षा ऐनलगायतको माग राखेर झण्डै एक महिनादेखि सञ्चालन भएको शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन र सुनिन थालेका ज्ञवालीले टिप्पणी गरेका छन् । ‘कतिपय शिक्षक साथीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेसागत माग होइन, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डा लाग्न थालेको छ’, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनमा आगोमा घिउ थप्न माओवादी कस्सिएको उनले टिप्पणी छ । माओवादीले नयाँ संविधान बनेपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको उनले स्मरण गराएका छन् । तत्कालीन सरकारले विद्यालयसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका पनि उनले स्मरण गराएका छन् । त्यसै क्रममा २०८० असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासंघबीच सम्झौता भएको भए पनि प्रस्तावित विधेयक र सम्झौताका दफाहरूमा ठलो विरोधाभास रहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उक्त विधेयकलाई सम्झौताको मर्म अनुरूप पुनर्लेखन गरेर मात्र अगाडि बढाउन माग गर्दा सरकार सुन्न तयार नभएको कुरा नबिर्सन ज्ञवालीले आग्रह गरेका छन् । ‘आजको जटिलता त्यहींबाट सिर्जना भएको हो, सम्झौता एकातिर छ, विधेयक अर्कातिर, तर साथीहरू तथ्यमा पर्दा हालेर पानीमाथि ओभानो बन्दै हुनुहुन्छ’, उनले लेखेका छन् ।
नयाँ विधेयकले समाधान गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू रहेका उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘जसमा कतिपय सर्वथा विरोधाभासपूर्ण छन्, संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर शिक्षक साथीहरूका मनमा त्यसले भोलि आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृत्ति विकासमा राजनीतिक प्रतिशोध हाबी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ, यी दुवै विषयलाई विधेयकले संशोधन गर्नु पर्नेछ’, उनले लेखेका छन् ।
संविधानको धारा २५ ले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई अक्षुण्ण संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै उनले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको सम्झाएका छन् । यससँग जोडिएका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । शिक्षकहरुको शब्दमा एकातिर १८ प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र स्थायी गर्नुपर्ने माग छन् भने अर्कातिर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूका आफूहरूले पनि प्रतिष्पर्धाका निम्ति समान अवसर पाउनु पर्ने जायज सरोकार रहेको उनले स्मरण गराएका छन् ।
यी सबैलाई मिलाएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सांसदहरू रातदिन लागिरहेका उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘तर आजै चाहियो कि भोलि चाहियो जस्तो हठले उपयुक्त कानुन नबन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ’, उनले लेखेका छन् । उनले खल्तीमा जहिल्यै सलाईको बट्टा बोकेर हिँड्ने र मौका पाउनासाथ आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग होसियार हुन शिक्षकहरिलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘आन्दोलन सुरु गर्दाको राप र ताप सेलाउँदै गएको छ र अभिभावकहरू अधैर्य हुँदै गइरहेका छन्, यसबाट लाभान्वित भइरहेको एउटै पक्ष हो निजी विद्यालय, अब पनि आन्दोलनको स्वरूप नबदल्ने हो भने, निर्णायक धक्काको भ्रममा बसिरहने हो भने र बङ्गलादेश बनाइदिन्छौँ भन्दै जाने हो भने थप क्षति पुग्ने निश्चित छ, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको पहलमा तयार गरिएको ७ बुँदे सहमति किन र कसको आग्रहमा घोषणा हुन रोकियो भन्ने कुरा पनि बताइरहनु पर्छ र ?’, उनको प्रश्न छ ।
उनले सरकारलाई पनि विद्यमान सीमाभित्र जे जति घोषणा गर्न सकिने हो, तुरुन्त घोषणा गरिदिन आग्रह गरेका छन् । यससम्बन्धी सत्य तथ्य सर्वोच्च अदालतलाई, सांसदलाई, सबै अभिभावकहरूलाई र समाजलाई जानकारी गराइदिन उनले सरकारले अनुरोध गरेका छन् । यथासम्भव छिटो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सांसदहरूलाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ । माधवकुमार नेपाललाई पनि शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा जानुभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका संसदीय समितिका सभापतिलाई विधेयक चाँडै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् । ‘चाबी त त्यहीँ छ होइन र ?’, उनको प्रश्न छ ।
