.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरकारले अब नयाँ गाडी नकिन्ने, पुरानालाई विद्युतीयमा रुपमान्तरण गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै सेवा सुविधा, सवारी साधन खरीद, गोष्ठी, सेमिनार र आतिथ्य खर्च, भत्ता जस्ता शीर्षकहरूमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउँदै राज्यको स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता पुनर्संरचना गर्ने नीति अघि सारेको हो । गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ पारित गरेको थियो ।
यो मापदण्डले सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गरेको छ । अब कुनै पनि सरकारी अधिकारी वा प्रतिनिधिको विदेश भ्रमणका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा मात्रै मनोनयन गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको स्रोतबाट भ्रमण गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारी कर्मचारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको खर्चमा भ्रमण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी कोषबाट वितरण हुने निवृत्तीभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदि सुविधा एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पर्ने गरी वितरण रोक्ने, सरकारी संरचनामा विद्यमान दरबन्दी संरचना क्रमशः घटाउने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा छ। सरकारी निकायमा कागजको प्रयोग कम गर्ने, डायरी, भित्तेपात्रो आदि प्रकाशन गर्न रोक्ने, प्रतिवेदनहरू अनलाइनमा मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । व्यक्तिगत कामका लागि कार्यालयका प्रिन्टर, फोटोकपी प्रयोग गर्न पनि रोक्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै सम्भव भएसम्म आफ्नै वा सरकारी सभाहलमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने, सरकारी र वैदेशिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी गर्न नहुने पनि मापदण्डमा छ । नयाँ मापदण्डअनुसार, उच्च पदाधिकारीका लागि नयाँ सवारी साधन खरीदमा रोक लगाइएको छ । पहिले नै खरीद भइसकेका सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी किन्नुअघि यसको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्नुपर्नेछ। अनावश्यक रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाइने बताइएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन राख्न नदिने, अर्थ मन्त्रालयको सहमति वेगर नयाँ सवारी साधन किन्न रोक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ । त्यस्तै, इन्धनको दुरुपयोग रोक्ने, कानूनबमोजिम बाहेक अन्य कुनै प्रोत्साहन र अतिरिक्त भक्ताको व्यवस्था कटौति गर्ने, नियमित कामका लागि बैठक गरेर भत्ता लिने व्यवस्था रोक्ने पनि मापदण्डमा उल्लेखित छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतिको मापदण्ड लागू गरे पनि यसको प्रभावकारिताका विषयमा संशय छ । सरकारले मापदण्ड लागू भएपछि राज्यको खर्च नियन्त्रण हुने र आर्थिक अनुशासन बलियो बन्ने लक्ष्य राखे पनि मापदण्डमा कयौं छिद्र राखिएका छन्, जसको माध्यमबाट अनावश्यक खर्च गर्न बाटो खोलिएका छन् । ‘मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेको सवारीसाधन लागत प्रभावकारिताको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले दुई महिनाभित्र एकीन गर्नुपर्नेछ’, मापदण्डमा भनिएको छ, ‘त्यसरी रूपान्तरण गर्न सकिने देखिएको सवारीसाधन सम्बन्धित सरकारी निकायको आवश्यकता समेत एकीन गरी रूपान्तरण गर्न माग भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न सहमति दिन सक्नेछ ।’
यसअघि पनि सरकारले पटक पटक यस्ता मापदण्ड बनाए पनि कार्यान्वयन भएका थिएनन् । कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा यी नीति केवल कागजी आदेशमै सीमित हुने जोखिम छ । यसको प्रभावकारिता सरकारको इच्छाशक्ति, निगरानी प्रणाली र कार्यान्वयन क्षमतामा भर पर्नेछ ।
