सरकारले अब बैठक भत्ता नदिने

‘सरकारी काम समयमै नसक्ने कर्मचारीविरुद्ध गुनासो टिपाउनू’

---

नयाँ पेज

२०:४८ बजे

काठमाडौं । सरकारले अब बैठक भत्ता नदिने भएको छ । सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डले नियमित कामको लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय गरेको हो । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गर्न पाउने जनाइएको छ । 

कानुनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कुनै निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्व निर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन ।

नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न नपाइने भएको छ । विदेशी अतिथि तथा पाहुनाको लागि गरिने अतिथि सत्कारका लागिबाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

‘सरकारी काम समयमै नसक्ने कर्मचारीविरुद्ध गुनासो टिपाउनू’
सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी काम कारबाही समयमै सक्न निर्देशन दिएको हो । समयमै काम नसक्ने कर्मचारीविरुद्ध गुनासो टिपाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्ता कमर्चारिको प्रधानमन्त्री कार्यालय र सतर्कता केन्द्रले नियमित अनुगमन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरू तोकिएको समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ । समयमै कार्यसम्पादन गर्ने तथा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तर आबद्धता गरी शीघ्र सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारका सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।