.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राष्ट्रपतिले किन रोके भूमि अध्यादेश ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये चार वटा मात्र अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये एउटा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले रोकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश’ रोकेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसलाई अध्ययनका लागि रोकिएको हो ।
‘अलिकति संवेदनशील विषय भएकाले यो अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा छ,’ राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा रहेको रोकलाई फुकुवालगायतका प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदवन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत उक्त अध्यादेशमा छ । यदि उक्त प्रावधानले कानुनी रुप लिने हो भने हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्नेछ । दलमा आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरुले पनि यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्ने आशंका गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश नै रोकेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दियो ।
