.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
रविविरुद्ध सरकारी वकिलको वहस : कास्कीको आदेशलाई यहाँ सन्दर्भ बनाउन हुँदैन, थुनामै राखौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाउन माग गरिएको छ । आज (सोमबार) काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलले लामिछानेलाई त्यसै छाड्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासमा बहस जारी छ ।
सहकारीको रकम दुरुपयोग गरिएको पर्याप्त आधार भएकाले लामिछानेलाई रिहा गर्न नहुने उनीहरूले माग गरेका छन्। ‘...संयुक्त खाता छ जीबी राईसँगै । विभिन्न बैंकमा काटेका चेकहरू छन्, पैसा दुरुपयोगका पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै छोडिए भने ती सहकारीमा पैसा राख्नेको चाहिँ कसुर भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण उहाँलाई छोड्न मिल्दैन ।’
‘सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायतका मुद्दा छन् । प्रतिवादीलाई अहिले थुना बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुने देखिन्छ,’ इजलासमा सरकारी वकिलले तर्क गरेका छन् । उनीहरूलाई कास्की जिल्ला अदालतको आदेशलाई आधार मानेर रविलाई थुनाबाट छाड्न नहुने पनि बहसका क्रममा बताएका छन् । ‘पोखरामा भएको आदेशलाई यहाँ सन्दर्भ बनाउन हुँदैन,’ सरकारी वकिलले बहसका क्रममा भने, ‘त्यो छुट्टै मुद्दा हो । यो छुट्टै मुद्दा हो ।’
फौजदारी संहित, २०७४ को दफा ६७ अनुसार सहकारी ठगीमा सात र संगठित अपराधमा थप पाँच वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैले लामिछानेलाई छोड्न नहुने सरकारी वकिलको जिकिर छ । ‘थुनामा राखेर पुर्पक्षमा पठाएर पछि ठहरे बमोजिम आदेश हुने हुनुपर्छ’, सरकारी वकिलले भनेका छन् । सरकारी वकिलका तर्फबाट चिया समयअघिसम्म पाँच जनाले बहस गरेका छन् । सरकारी वकिलका तर्फबाट खडिन्द्रराज कटवाल, प्रेम सन्जेल, सन्तोषराज कटवाल, विना खड्का र राधिका सुवालको बहस सकिएको हो ।
थुनछेक बहसका निम्ति सरकारी वकिलका तर्फबाट ११ जनाले वकालतनामा टिपाएका छन् । वकालतनामा लेखाएका ६ जनाको बहस बाँकी छ । जाहेरवालाका तर्फबाट पनि बहस बाँकी नै छ । त्यसपछि मात्र लामिछानेका वकिलको पालो आउनेछ । रास्वपा सांसद सोविता गौतमका अनुसार, लामिछानेका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र रमन श्रेष्ठले बहस गर्नेछन् ।
काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । धरौटी रकम बुझाएर सोही दिन उनी थुनामुक्त भएका थिए।
