उर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई फेरि सोध्यो स्पष्टीकरण

---

नयाँ पेज

०५:१६ बजे

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले घिसिङलाई सोमबार नौं बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मन्त्रालयले मागेको विवरण पेस नगरेको, उपलब्ध गराएको विवरण गोलमटोल रहेको, मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई तलब–भत्तालगायतका सुविधाको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकोलगायत कारण देखाएर स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सचिव सुरेश आचार्यले कार्यासम्पादन नगरेको जनाउँदै स्पष्टीकरणको पत्र पठाएका हुन् । सात दिने स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कुलमानबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा मतभेद छ । घिसिङ लाइन काटेर महसुल उठाउने पक्षमा छन् भने खड्का त्यसमा सहमत छैनन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काट्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अडान लिएपछि मन्त्री खड्कासँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। साउन ८ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने भाकामा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्राचार गरेको थियो ।

तर, कात्तिक ८ गतेसम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले लाइन काट्नुपर्ने बताए । मन्त्रीले माइन्युटमा साइन गरेका थिएनन् । मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि मन्त्री खड्काले कात्तिक १३ गते स्पष्टीकरण स्वरूप १५ बुँदे विवरण तथा त्यसको केही दिनपछि ६ बुँदे विवरण मागे।

मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता बुझाए लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दियो । लाइन काट्ने र जोड्ने हुँदा हैरान भएका १४ उद्योग किस्ताबन्दीमा आए । किस्ताबन्दीमा आउँदै गर्दा कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।