एमाले वैठक : गाउँको जिम्मेवारी लिएर शहरमा बस्ने प्रवृतिबारे बहस
‘अधिकार स्थापित गर्न संविधान संशोधन’
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेमा दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने नेताहरूको पहिचान गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन् । गाउँको जिम्मेवारी लिएर जाने तर शहरमै बस्नेहरूका कारण संगठन चलायमान नभएको भन्दै सदस्यहरूले उनीहरूको पहिचान गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
‘पार्टी स्कूललाई जिल्लासम्मै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा धेरै साथीहरूले जोड दिनु भएको छ । पार्टीलाई आधारभूत रूपमा बलियो बनाउन, सबलीकरण गर्न जनता केन्द्रित सांगठनिक अभियान सञ्चालन गर्न नीति र तर कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा सदस्यहरूबाट धेरै सुझाव आएका छन्,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘गाउँको जिम्मेवारी लिने तर शहरमा बस्ने प्रवृत्ति बढ्यो । जिम्मेवार नेता काममा खटेका छन् कि छैनन् अनुगमन हुनुपर्यो भन्ने सुझाव धेरै आएका छन् ।’
जिल्ला र प्रदेशका इन्चार्जलाई प्रभावकारी रूपमा खटाउँदा अहिले देखिएको समस्या अन्त्य हुने गौतमले बताए । एमालेमा काम नगर्ने तर पार्टी कार्यालय र नेताको वरिपरी मात्रै घुम्नेले संगठनको शैलीलाई बिगारेको बारे पनि प्रश्न उठेको गौतमले बताए ।
उनका अनुसार सदस्यहरूले बोल्नेक्रम नसकिएपछि मंगलबार पुनः बैठक बस्ने छ । ‘सदस्यहरूले बोल्नेक्रम अझै सकिएको छैन । यसैले बैठक मंगलबारसम्म लम्बिने भएको छ,’ गौतमले भने, ‘भोलि अध्यक्षले प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ। भोलि नै एमालेले समसामयिक विषयमा दृष्टिकोण तय गर्दै बैठक अन्त्य गर्छ ।’ एमालेमा केही पद प्राप्तिमा लागि गुटबन्दी जस्तो देखिए पनि विचारधाराका रूपमा गुटबन्दी नभएको गौतमले बताए ।
‘अधिकार स्थापित गर्न संविधान संशोधन’
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै अन्य प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा सोमबार बसेको बैठकको दोस्रो दिन ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले धारणा राखेको पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुव्वा गुरुङले जानकारी दिए ।
धारणा राख्ने सदस्यहरूले पार्टीभित्रको गुट अन्त्य गर्नुपर्ने, संगठनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।पार्टीलाई व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउनुपर्ने र अनुशासनहिनतालाई अन्त्य गर्नुपर्ने समेत उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै नयाँ समीकरण बनेपछि सरकारलाई उद्देश्यअनुसार प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूले धारणा राखेको गुरुङले बताए ।
त्यस्तै अहिलेका अधिकारलाई बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न समेत उनीहरूले सुझाव दिएको उपमहासचिव गुरुङले जानकारी दिए । उनले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा काम गरेको भन्दै अहिलेसम्म समस्या पहिचान गरिएको बताए ।