विद्युत वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको अडान गलत : सर्वोच्च अदालत

---

नयाँ पेज

०८:४८ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पनि विद्युत बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वापतको बक्यौता विवादमा उद्योगीका पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

हिमाल आइरन एनड स्टिल प्रालिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको रकम नतिर्न पर्ने आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । रिट खारेजीसँगै हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रालिले अब नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । 

प्राधिकरणले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमाल स्टिलले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बिल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो ।पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम यसअघि नै तिर्न थालेको थियो ।

२०८० पुसमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेपछि त्यतिबेला पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएसँगै प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो । हिमाल स्टिल २०७५ मा प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएको थियो । सर्वोच्चले विद्युत वक्यौता नतिर्ने अडान गलत भएको बताएको छ ।