.gif)
.png)
नेपालबाट भारतले थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्ने
२८ वटा परियोजनाबाट ९४१ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने
काठमाडौँ : मुलुकको १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट भारतले थप २५१ मेगावाट बिजुली लैजाने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली लिन भारतले स्विकृती दिएको हो ।
नेपालले पहिलो पटक मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौतामार्फत बिहारमा विद्युत् निर्यात गर्ने भएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । ‘अन्तरदेशीय व्यापार हेतु भारतको तोकिएको प्राधिकरणले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृत गरेको छ’, भारतीय दूतावासले भनेको छ ।
नयाँ निर्णयसँगै भारतले दिएको कुल स्वीकृत परिमाण ६९० मेगावाट (१६ वटा परियोजनाबाट० बाट ९४१ मेगावाट ९२८ वटा परियोजनाबाट) पुग्छ । २०७८ जेठमा भारतले पहिलोपटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा बढीले बढेको छ । दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलोपटक ऊर्जा निर्यात सुरु गर्यो । त्यसयता भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ ।’
इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो । त्यसयता भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच दिएको छ । प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ ।
‘भारतले भारतका खरिदकर्ताहरुका लागि जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साको रुपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत् आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ जसले खरिदकर्ताहरुलाई नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झण्डै एक हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ ।
यी गतिविधिसँगै नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत् निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा छ । बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न गत साउन १३ मा अन्तिम सम्झौता गर्ने तय भएको थियो । तर बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण स्थगित भएको छ ।
