.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अख्तियारको ‘बिग अपरेशन’ : यसरी तोडियो ‘विकल-सुनिल’को लुट र तस्करीको साम्राज्य
नेपालमा भ्रष्टाचार : अमेरिकामा घरजग्गा, सिंगापुरमा घुस
काठमाडौं : विकल पौडेल, जो २०६१ सालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सामान्य करारको जागिरेको रुपमा प्रवेश गरे । उनै पौडेलले करिब एक दशकमा यति ‘अभूतपूर्व’ शक्ति र सम्पति आर्जन गरे की उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय होइन देश नै हल्लाउन थाले । सबै शक्ति केन्द्रहरुमा ‘असाधरण’ पहुँच बनाएका पौडेले भन्न थालेका थिए, ‘यो देशको नाभी अब हाम्रो हातमा छ ।’ उनका अर्का सहयोगी थिए, सुनील पौडेल ।
‘विकल–सुनिल’ले छोटो समयमै शक्तिकेन्द्रहरुलाई प्रभावित पारेर लुट, भ्रष्टाचार र तस्करीको साम्राज्य खडा गरे । त्यही शक्तिमा उनीहरुले भन्ने गरेका थिए, ‘हामीलाई अब यो देशमा कसैले पनि छुने आँट नगरोस् ।’ तर अख्तियारले उनीहरुको साम्राज्यलाई यस्तरी तहशनहस पारीदियो की अब उनीहरुले कसैगरी पनि लुटको साम्राज्य फर्काउन सक्ने छैनन् ।
नभनोस् पनि कसरी ?
उनीहरुले छोटो समयमा भ्रष्टाचार, लुट र तस्करीको साम्राज्य नै बनाए । नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर सिंगापुर र अमेरिकामा घुस बुझ्ने उनीहरुलाई लागेको थियो, ‘अब यो देशमा हामीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन । कसैले पनि छुने आँट नगरोस् ।’ उनै शक्तिशाली पौडेल दाजुभाईको साम्राज्यमा अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले ३ वैशाख २०८० भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर पहिलो धक्का दियो ।
अख्तियारले राज्यकोषमा ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ नोक्सान गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै गर्दा धेरैलाई लागेको थियो, ‘यस्तो शक्तिशालीलाई चलाएर अख्तियारका पदाधिकारीहरुले गल्ती गर्यो ।’ देशको सम्पति दोहन गरीरहेका यी शक्तिशालीलाई मुद्दा दर्ता गर्नु अख्तियारको ‘बिग अपरेशन’ थियो ।
मुद्दा दर्तापछि विकल पौडेलले नयाँ वानेश्वरस्थित एक फुडल्यान्डमा केही सम्पादकहरु सहित पत्रकारलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘अब म अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई हटाउँछु ।’ उनीहरुमाथि अनुसन्धान थालिएपछि अख्तियार र अख्तियारमा अनेकौं शक्तिकेन्द्रबाट दबाब नदिएका भने होइनन् । तर अख्तियार उनीहरुको दबाब र धम्कीसँग गलेन ।
अख्तियार पदाधिकारी होइन अहिले ‘विकल-सुनिल’ दाजुभाई लुट, भ्रष्टाचार र तस्करीको साम्राज्यबाट हटेका छन् । नेपालको सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा दशकौंदेखि माफिया बनेर भ्रष्टाचार र तस्करीको साम्राज्य खडा गरेका सुरक्षण प्रिन्टिङ प्रेसका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल दुवैजना अहिले जेलमा छन् ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई
अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । ८ वैशाख २०८१ मा विशेष अदालतले काभ्रेको बनेपास्थित आईटी पार्कमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद गरी २५ करोड ४७ लाख विगो असुल्ने फैसला सुनाएको छ ।
९ जेठ २०८१ मा अख्तियारले पौडेलमाथि ६२ करोड १९ लाख १८ हजार ६८४ रुपैयाँ २९ पैसा गैरकानुनी रुपमा सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार लामो खोज तथा अनुसन्धानपछि पौडेल दाजुभाइले नेपाली आईटी क्षेत्रमा बुनेको भ्रष्टाचारको जालो, उनीहरूको कनेक्सनसम्म पुगेको छ । यसले उनीहरूको सेटिङको साम्राज्य तोडिएको छ । साथै आगामी दिनमा सरकारी ढुकुटीको अरबौं रकम जोगिँदैछ ।
‘विकल–सुनिल’ले कसरी बनाए लुटको साम्राज्य ?
विकल पौडेलले २०६१ सालमा सञ्चार मन्त्रालयमा करारको जागिरेका रुपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछिको अवधिमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सूचनारप्रविधि परियोजनामा कन्सल्टेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधिको रुपमा काम गरे । उनले राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रमा करार कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा काम थाले ।
यसपछि विकल सूचनारप्रविधि परियोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायका परियोजनामा विज्ञ एवं प्रतिनिधिका रूपमा जान थाले । अमेरिकाका ग्रिनकार्ड होल्डर सुनिललार्ई पावर सेन्टरमा लैजाने मध्येका पहिलो पात्र हुन्, साविक धनकुटाको मुगा र हाल मालीगाउँ घर भएका सिद्धार्थ थापा । सिद्धार्थ थापा पंचायतकालदेखि बहुदलकालमा समेत प्रधानमन्त्री हुन सफल सूर्यबहादुर थापाका नाति, राप्रपा हुँदै हाल कांग्रेसका नेता भएका सुनिलबहादुर थापाका छोरा हुन् ।
सिद्धार्थ राजनीतिक परिवारमा हुर्केका सबैभन्दा प्रभावशाली बिचौलिया हुन् उनले नै विकल र सुनिललाई सबै दलका शक्ति केन्द्रका शक्तिशालीहरुको किचनसम्म पुग्ने बाटो देखाए ।
माओवादीको ‘पोडक्ट’ सबैको साझा
विकल पौडेल
पौडेललाई पहिलो पटक २०७४ जेठमा माओवादी नेता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र (राम) कार्कीले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकाल छदै उनीमाथि अनेकन उजुरीहरु परेको थियो । तर संसद्, संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगाएको आरोपबाट औपचारिक रूपमा मुक्त नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठमा विकल पौडेललाई दोस्रो कार्यकालका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
देउवा सरकारले गठन आदेश नै परिवर्तन गरेर गत २०७९ जेठ १३ मा पौडेललाई नियुक्ति दिलाएको हो । उनलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । विकलकै योजनामा उनका नजिकका सुनिल पौडेल नियुक्त २४ चैत २०७० नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।
सिद्धार्थ मार्फत सबैको प्रिय
उनै सिद्धार्थ थापाले नै विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयवीर देउवासँग निकट बनाए । सुनिल पौडेललाई नेपाल दूरसंचार संस्थान (टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गराइयो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा विवादमा परेका विकल पौडेललाई पुनः नियुक्ति गरियो ।
स्रोतका अनुसार सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउनका लागि तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र त्यतिबेलाको बालुवाटारलाई मिलाउन भनी सिद्धार्थ थापाले ४ करोड मूल्यबराबरको बीएमडब्लु गाडी उपहार लिएका थिए । पौडेल दाजुभाईले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, तात्कालिन सञ्चार सचिव डा. बैकुन्ठ अर्याललाई मात्रै होइन तात्कालिन सञ्चार मन्त्रीहरु सबै जसोलाई नराम्ररी प्रयोग गरे । त्यसपछि जुन पार्टी सरकारमा आए पनि बालुवाटारका शक्तिकेन्द्रसम्म उनीहरुले प्रभाव जमाईहाले ।
ठूला ठेक्का, नियुक्ति र सरुवामा उनीहरुकै बोलवाला थियो । सबै क्षेत्रमा प्रभाव मात्रै होइन हस्तक्षेप गर्न थालेका दाजुभाई अख्तियारको एकपछि अर्को मुद्दाको भारी बोकेर जेलमा छन् । राज्यको लागि अख्तियारको यो ‘अपरेशन’ धेरै ठुलो उपलब्धी बनेको छ ।
सुनील पौडेल
सञ्चार उपकरण ठेक्काका विरुद्ध ६९ करोडको भ्रष्टाचार
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन सीईओ विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध २०८० वैशाख ३ गते विशेष अदालतमा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले उनीहरूमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज टेंकको पावर सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचारको अभियोग थियो ।
अख्तियारले उनी लगायत केन्द्रका अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित उपकरणहरु खरिद गर्दा मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको, गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको र कमिसन लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सीईओ पौडेलविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । पावर सिस्टम खरिद बोलपत्रमा मिलेमतो, अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकार, गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मरलाई भुक्तानीदेखि औचित्यहीन ब्ल फ्युल टेंक सिस्टमको खरिद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।
अख्तियारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मेकानिकलतर्फका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नविनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख र शिरिष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई २ वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख विगो भराउने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला पनि गरेको छ ।
आफू निर्णायक भूमिकामा रहेको र मातहतका कर्मचारीहरुलाई टिप्पणी र राय पेश गर्न लगाई भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद गरी २५ करोड ४७ लाख विगो असुल्ने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले उनीबाट त्यति नै रकम जरिवाना समेत असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
दोस्रो मुद्दामा पनि भ्रष्टाचारी ठहर
अख्तियारले ( वैशाख, २)८१ मा पौडेलमाथि अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमतिपत्र(पीआर) लिएको अवस्थामा त्यसलाई लुकाई नेपालमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्तीमा परेका विकल पौडेललाई दोस्रो पटक भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनलाई ६ महिना कैद र १) हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । उनीमाथि झुटा विवरण पेश गरेर सचिव सरहको पद लिएको आरोपमा थप ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ ।
अनावश्यक उपकरण किनेर ४० करोड ७५ लाख भ्रष्टाचार
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३० वैशाख २०८१ फेरि विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
अख्तियारले पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (मेकानिकल) नविनकुमार पोखरेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीहरु सबैसँग प्रिन्टिङ प्रेससँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गरी ४) करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४) रुपैयाँ सरकारलाई हानी र्पुयाउने उद्देश्य राखेको भन्दै त्यति नै रकम बिगो माग गरिएको थियो । त्यस्तै ती उपकरण खरिदका लागि भुक्तानी भएको रकम ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४९ रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको थियो ।
६२ करोड अवैध सम्पति आर्जन
विशेष अदालत काठमाडौंबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेलगत्तै (२०८१ जेठ ९) गते अख्तियारले पुनः ६२ करोड १९ लाख १८ हजार ६८४ रूपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
विकलको उक्त रकममा स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार पौडेलले आफू अनुकूलको स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्तालाई सेटिङमा सामान खरिद,आपूर्ति तथा मर्मतको जिम्मा दिएर पाएको कमिशन विभिन्न निकाय र व्यक्तिलाई बुझाउने गरेको, विभिन्न देशको बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
२०७४/७५ देखि २०७९/८० सम् ५ वर्ष विभिन्न विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त सिङ्गापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक र बैंक अफ अमेरिकामा गरी २८ करोड ९५ लाख ७५ हजार ६८९ रूपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको छ । उनले सरकारको स्वीकृति सहमतिबेगर सिंगापुरको ब्यानकोटेक र इन्स्टाफेस कम्पनीबाट आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको रूपमा नियुक्ति लिई कमिशनबापत करिब साढे १९ लाख अमेरिकी डलर कमिसन लिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
उनले गैरकानूनीरूपमा कमाएको सम्पति छिपाउन २०७५ मंसिर १३ गते परिवारसँग नाटकीय रूपमा अंश बुझेको नक्कली कागजसमेत बनाएको देखिएको थियो । उक्त कागज बनाएपछि पनि आमा र दाइको नाममा भक्तपुर र काठमाडौंको महांकालमा ६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेका थिए ।
सुरक्षण मुद्रण कोषको पदमा बहाल रहेको ५ वर्षमा विकलले तलब, शेयर बिक्री, सापटीलगायत कुल आम्दानी २ करोड १ लाख ४३ हजार देखिएकोमा व्ययतर्फ विदेशी बैंकमा मौज्दात, जग्गा खरिद, श्रीमतीको नाममा अमेरिकामा गरेको लगानी, विदेशस्थित बैंक खातामा रकम ट्रान्स्फरजस्ता खर्च हिसाब गर्दा ६४ करोड २९ लाख ६२ हजार ५७२ रूपैयाा खर्च देखिएको छ ।
अकुत सम्पति आर्जनको विचाराधीन मुद्दामा विकल र पत्नी एलिनाको नाममा विदेशी बैंकमा रहेको २८ करोड ९५ लाख ७५ हजार ६८९ रूपैयाँ, अमेरिकामा श्रीमतीको नाममा किनेको घरजग्गा, श्रीमती बाबु धर्मप्रसाद शर्मा पौडेल, आमा शीतल पौडेलको नाममा खरिद गरेको जग्गा सबै जफतका लागि अख्तियारले विगो दाबी गरेको छ ।
पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा २३ करोडबढी बिगोको मुद्दा
विकालका मुख्य सहयोगी माफिया राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपसचिव तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित ९जनाविरुद्ध २०८१ असोज १५ मा अख्तियारले २३ करोड बढीको विगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे ६ वर्षसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार पारी स्वीकृत गराएर करोडौं रकम हिनामिना गरेको अभियोग उनीहरूमाथि थियो । यो प्रकरणमा सचिव मधु मरासिनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएकोमा पछि उनले सफाइ पाएर काममा फर्किसकेका छन् ।
दुवैजना जेलमा, अझै केही मुद्दा विचाराधीन
अख्तियारको लामो अनुसन्धानले उनीहरू अहिले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका छन् । २०८१ जेठ ८ गते विकललाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा २ वर्ष कैद सजाय सुनाइसकेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेलबाट २५ करोड ४७ लाख १ हजार ६८ रूपैयाँ असुल गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
विकलले सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन विद्युतीय ट्रान्सफरमर खरिद गरेको प्रमाणबाट पुष्टि भएको विशेष अदालतको निचोड छ । त्यस्तै खरिद सम्झौताविना मर्मत नगरी झूटो बिलको आधारमा भुक्तानी दिएको निष्कर्ष विशेष अदालतको छ । यो मुद्दामा परामर्शदाता लगायत अन्य प्रतिवादीलाई पनि कैद र जरिवाना तोकिएको छ ।
विकलमाथि अमेरिकाको पीआर लिएर त्यसबारेको विवरण लुकाइ नेपालमा नियुक्ति लिएको साथै अकुत सम्पति आर्जनको दुई मुद्दा अझै चलिरहेको छ ।
त्यस्तै टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल पनि पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् । २०८१ वैशाख २५ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उनीमाथि कैद र जरिवाना निर्धारण गरेको थियो । विशेष अदालतले उनलाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो जरिवाना असुलीको सजाय तोकेको छ ।
सुनीलमाथि अकुत सम्पति आर्जनको मुद्दाको भने छिनोफानो बाँकी नै छ । पौडेलले आफू कार्यकारी प्रमुख भएका निकायहरूमा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीसँग मोलमोलाई गरी कमिसन लिई विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको र स्वदेश तथा विदेशमा आफन्तका नाममा लगानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
कहाली लाग्दो लुट
प्रविधि क्षेत्र भएकोले धेरै मान्छेको ज्ञान कम हुँदाको फाइदा यीनिहरूले सजिलै लुट्थे । त्यही भएर प्रविधिको खरिदमा यीनिहरूले कमिसनलाई आधार मानेर स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ता अनुकुलको मापदण्ड बनाउँथे । उनीहरूले यो बीचमा यस्तोसम्म गरेका थिए प्रविधि क्षेत्रको हरेक टेन्डरमा उनीहरूको साथ अनिवार्यजस्तै भइसकेको थियो । किनकी, उत्पादकदेखि आपूर्तिकर्तासम्म पौडेलद्वयको सम्पर्क थियो ।
नम्बर प्लेट, एमआरपी, ईपासपोर्टजस्ता केही ठूला खरिदमा विकलको देखिने गरी र सुनीलको सहायक भूमिका थियो । सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण, सूचना प्रविधि केन्द्रको डेटा सेन्टरदेखि लिएर इन्टरप्राइज इमेल र नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा पनि यिनीहरूको नै हाबी भए । एनआईटीसीका एक प्राविधिक यी दुईजना संलग्न भएर गरेको कुनै काम नरोकिने अनुभव सुनाउँछन् ।
करिब आधा दर्जन भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्तिको मुद्दामा परिसकेका विकल पौडेल र सुनील पौडेलकै गिरोहमा अर्याल थिए भन्ने देखिएको छ । उनले आर्थिक लाभ लिएका कैयौं प्रमाण अडिओ र भिडिओसमेत अख्तियारमा पुगेपछि उनलाई कसैले बचाउन सकेन । बरु अनैतिक भएर अर्याल पदमा बसिरहे ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले सेक्युरिटी प्रेस सेन्टर स्थापना गर्न विकास समिति गठनको प्रयास थाले । कार्कीले केन्द्र स्थापना हुनुअघि नै विकललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन खोजेपनि मापदण्ड बाधक बन्यो । मापदण्ड फेर्न नमान्दा तत्कालीन सचिव दिनेश थापालाई सरुवा गरियो । त्यसपछि महेन्द्रमान गुरुङले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए अनि विकलको नियुक्ति गरियो ।
२०७५ मा विकल कार्यकारी निर्देशक बनेपछि उनैले एनआईटीसीमा सुनीललाई नियुक्ति दिलाए । विकल टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पनि संलग्न थिए । ७० करोडको अडियो प्रकरणपछि गोकुलले छानबिनका लागि तयार रहेको भन्दै राजीनामा दिए । त्यही प्रकरणमा मुछिएका विकल भने पदमा बसिरहेका ।
राजनीतिज्ञसँग सम्बन्ध बढाएर नीतिगतरूपमै प्रभावित पार्न थालेको जानकारहरू सुनाउँछन् । सञ्चार मन्त्रीहरू राम कार्की, मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगातलाई प्रभावित बनाए । '
पेमेन्ट गेटवे कार्यान्वयन सुरू भएको १० दिनमै पैसा भुक्तानी गरियो । तर, ७ वर्ष बित्दासम्म उपकरण प्रयोगमा छैन । त्यसैको अर्को अनुसन्धान अहिले अख्तियारमा चलिरहेको छ, जसमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि मुछिएका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री बने, बैकुण्ठ अर्याललाई सचिव बनाएर सञ्चारमा ल्याइयो ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले फेरि विकललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाए । विकलकै जोडबलमा मापदण्ड फेरेर सुनीललाई टेलिकममा लगियो । मापदण्ड फेर्न र नियुक्ति सहज बनाउन तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पनि भूमिका खेलेको त्यसबेलाका जानकार अधिकारी बताउँछन् । बैरागीका नातेदार प्रदीप पौडेललाई पनि लाभको पद दिइएको थियो ।
यसकै कनेक्सन स्वरूप बैरागीलाई जागिर अवधि छँदै राजीनामा गर्न लगाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्ति दिलाइयो । अनुसन्धानको क्रममा बैरागीलाई नै अख्तियार प्रमुख बनाउने गरी विकलले गरेको लबिङको च्याटसमेत फेला परेको छ ।
अमेरिकामा घर, नेपालमा भ्रष्टाचार र सिंगापुरमा घुस
अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा रहेको पौडेलको घर
महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले समेत विकल कार्यकारी निर्देशक हुँदा गुरुयोजनाविना ३५ करोड ७४ लाख अनियमितता भएको औंल्याएको थियो । भौतिक संरचना नबनाई १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । आईटीका विभिन्न ठेक्कापट्टामा सुनीलले सिंगापुर गएर घुस रकम बुझेको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको थियो । साझेदार कम्पनीले सुनील पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा रकम हालिदिन्थे ।
पौडेलद्वयको रकम सिंगापुरस्थित ब्यानकोटेक नामको कम्पनीले जम्मा गरेको प्रमाण फेला परेको थियो। सुनिलको ३८०–९४८३१०८ नम्बरको खातामा २०२२ जनवरी २ मा ५८ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो। त्यो रकम सिंगापुरकै ब्यानकोटेक नामक कम्पनीले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक हुँदै उनको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ। त्यस्तै २०२१ डिसेम्बर ६ मा अमेरिकाको इन्स्टासेफ नामक कम्पनीले बैंक अफ अमेरिका हुँदै उनको खातामा ७७ हजार ५४५ अमेरिकी डलर जम्मा गरेको देखिन्छक।
२०२१ अगस्ट २ मा अमेरिकाको इन्स्टासेफबाटै २४ हजार ९९५ र २०२१ अगस्ट २५ मा ४७ हजार ७४५ डलर जम्मा भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकाको इन्स्टासेफबाट ३८०–९४७२०८४ नम्बरको खातामा २०२१ अगस्ट २ मा विकलको २४ हजार ९९५ डलर जम्मा भएको देखिएको थियो। २०२१ मार्च २४ ब्यानकोटेकले उनको खातामा रेमिट्यान्सका रूपमा ५० हजार अमेरिकी डलर जम्मा गरेको स्रोतले जनाएको छ।
सिंगापुरमा जोडेको रकम सुनीलले दाइ अनिल पौडेलमार्फत घरजग्गामासमेत लगानी गरेको भेटिएको थियो । नेता र ब्युरोक्रेसीको माथिल्लो ओहोदाको संरक्षणमा वर्षौं बलियो सेटिङको सिन्डिकेट बनाएका दुवैको कर्तुत अन्ततः अख्तियारले उदिनेरै छाड्यो । योसँगै यी दुई माफियाको एक्लो साम्राज्य भत्किएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकल पौडेललाई अनुसन्धान गरिरहेकै बेला विकलले नेपालबाट पैसा लगेर अमेरिकामा घरजग्गा जोडेको थिए । उनले पत्नी डा. एलिना बस्नेतको नाममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा घरजग्गा जोडेका थिए । विकलले पत्नी एलिनाको नाममा न्युयोर्कमा ५ लाख १५ हजार अमेरिकी डलरमा घरजग्गा खरिद गरेका हुन्। विकलले पत्नी एलिनाको नाममा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ६३७० चुलिपउड एलएन जेम्सभिलमा घरजग्गा किनेका हुन्।
अख्तियारले यी दुईलगायत उनीहरूलाई साथ दिनेहरूविरुद्ध अर्बौंको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर र्गयो । अझै कनेक्सनमा रहेका तत्काली सञ्चारमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की त्यसबेलाका सह-सचिव/सचिवहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
