.gif)
.png)
विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वले सरकारलाई सहयोग गरेन : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग निजी कम्पनी जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
आज (शुक्रबार) संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको वक्यौता रकम असुली गर्ने क्रममा प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्दा गराएको विषयमा छलफल गरिएको थियो । सो छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री, सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? भनि प्रश्न गरेका छन् ।
उनले विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुसँग गरेको व्यवहार दुवै पक्षसँग थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे। उनले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्द गरेर झनै समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्न पनि विद्युत आपूर्ति नरोक्ने तर आवश्यक परे सोही उद्योगको सम्पत्ति नै जफत गरेर राज्यले असुली गर्ने बाटो रहेको पनि बताए ।
मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगबाट पैसा असुली नगर्ने भन्ने कुनै पनि निर्देशन नदिएको पनि उल्लेख गरे । मन्त्री खड्काले उद्योगहरुबाट थप नोक्शानी राज्यले ब्यहोर्न नदिन पनि विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न नहुने धारणा राखे ।
मन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद अध्ययन गरेर चाँडो टुङ्ग्याई दिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उनले महसुल विवादसम्बन्धी विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीसँगको छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याइदिन आग्रह गरे ।
‘तत्कालका लागि तीन महिनाभित्र महसुलको विषय निरुपण गर्ने गरी लाइन जोडिएको छ, यो विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ, समितिले छलफल थालिसकेको छ, समितिले चाँडो टुङ्ग्याइदिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्छ’, मन्त्री खड्काले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीबाट बक्यौता नउठाउने भनेर कहीँकतै नबोलेको जानकारी दिँदै उनले बक्यौता यकिन गरेर मात्रै लिइनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय, न्यायपालिकाको आदेश र व्यवस्थापिका (समिति) को निर्देशनका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउन लागिएको स्पष्ट पारे । बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई पटक पटक पत्र पठाउँदा पनि अटेर गरेपछि लाइन काटिएको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणले पठाएको बिलविरुद्ध उद्योगी अदालत गए पनि विपक्षमा फैसला भएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
समितिमा दुई दिनदेखि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादबारे छलफल भइरहेको छ । बिहीबार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको समितिले आज ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लामो समयदेखि विवाद रहेको उक्त विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्न चाहेको बताए । ‘महालेखा, लाल आयोग, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, लेखा समितिको पूर्वनिर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगी र प्राधिकरणको दाबी, विद्युत् नियमन आयोगको सुझावका आधारमा साझा निष्कर्ष निकालिनेछ’, उनले भने ।
