.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संसदीय समिति सञ्चालनका लागि बजेट अभाव
काठमाडौँ । संसदीय समिति सञ्चालनका लागि साधनस्रोत अपुग भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदले आवश्कताअनुसार बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले बजेट अभावका कारण समितिअन्तर्गत तय गरिएका वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताइन् । ‘संसदीय समितिका लागि वार्षिक कार्यक्रम बाँडफाँट विवरण २०८०/८१’ प्रस्तुत गर्दै सभापति राईले न्यून बजेटका कारण समितिका गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताइन् ।
समितिका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारको प्रतिनिधि गर्ने संसदीय समितिको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट्याए । उनले समितिमा बजेट अभावका कारण तोकिएको कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद् सचिवालयलाई पर्याप्त बजेटसँगै निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे समेत प्रश्न उठाए । गत वर्ष समितिलाई रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको भए पनि उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको बताउँदै सांसद दाहालले धेरै बजेट हुनुभन्दा कार्यक्रम छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
समितिका सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले विधायन व्यवस्थापन समितिले सन्तोषप्रद काम गरेको बताए । उनले अन्य समितिभन्दा यो समितिले निर्धारण गरेका कार्यक्रमको नतिजा लक्ष्यअनुसार प्राप्न गर्न सकेको र अब आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को योजनाअनुसार नै सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले समितिमार्फत चार वटा प्रदेश अवलोकन गरिसकेको र बाँकी रहेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश पनि अवलोकन गर्ने योजना तय गर्न सभापतिसँग अनुरोध गरिन् ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विभिन्न १६ वटा विषयगत समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमार्फत सरकारले चालु आव २०८०/८१ का लागि एकमुष्ट रु दुई करोड आठ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रत्येक समिति सचिवालयले आ–आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रका अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १० लाखको दरले कूल रु एक करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौमासमा सो रकमको एक तिहाइ बराबरको रकम खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ । विज्ञ-परामर्श सेवाका लागि प्रत्येक समितिका लागि रु ६२ हजार पाँच सयका दरले कूल रु १० लाख बराबर रकम विनियोजन गरिएको छ । समितिका कार्यक्षेत्रबमोजिम अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्न एकमुष्ट रु ३० लाख र पूर्वबजेट छलफलका लागि रु आठ लाख बजेट राखिएको छ ।
