.gif)
.png)
राप्रपाकाे कार्यालय नभत्काउन कामपालाई उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौ । उच्च अदालत पाटनले धुम्बाराहीस्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
घर भत्काउनेबारे एक जना जग्गाधनीलाई मात्र जानकारी गराएको भन्दै तत्कालाई नभत्काउन अन्तरिम आदेश भएको हो । दुवै पक्षलाई झिकाएर छिटो फैसलाका लागि अग्राधिकार दिने पनि आदेश भएको छ ।
‘कित्ता नम्बर ७०७ को जग्गा निवेदक प्रभा चापागाईको नाममा रहेको देखिएको, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त सक्कल फाईल हेर्दा मिति २०५०।४।१० मा भएको निर्णयमा कि.नं. २१४ को कल्याणी राजभण्डारीको जग्गामा बनेको भवनको सम्बन्धमा सम्म निर्णय भएको देखिएको र निवेदकको कि.नं. ७०७ मा निर्मित घरको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको वा निवेदकलाई जानकारी दिएको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) वमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
रिटको विषयवस्तु हेर्दा छिटो टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अदालतले अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । गत साउन १५ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाइटेन्सन लाइनमुनिको अवैध संरचना भन्दै राप्रपाको पार्टी कार्यालय भत्काउन प्रयास गरेको थियो । तर, त्यतिबेला राप्रपाका नेता कार्यकर्ताको अवरोध र त्यसपछिको वार्तापछि महानगरपालिकाले २१ दिनको समय सीमा दिएको थियो । भवन खाली गर्न दिइएको २१ दिनको समयमा घरधनीलाई प्रयोग गर्दै राप्रपा अदालत पुगेको हो ।
