.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडक १८ वर्षमा १८ किमी मात्रै, अहिले झन अलपत्र
मुगु । १८ वर्षदेखि कामको सुरुआत गरिएको मुगुलाई तिब्बतसँग जोड्ने गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडक १८ किलोमिटर मात्र निर्माण भएको छ । मुगुको गमगढीदेखि चीनको नाक्चेनाङ्लासम्मको ८५ किमी लम्बाइको उक्त सडकअन्तर्गत हालसम्म १८ किमी मात्रै निर्माण भएर अलपत्र परेको हो ।
निर्माणकार्य सुस्त गतिमा हुँदा स्थानीयको वर्षौँदेखिको गाडी चढ्ने सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन । यो सडक नबन्दा मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीयलाई खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न दुई दिन एकतर्फी पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ ।
तिब्बतसम्म सडक जोडिने र दैनिकी सहज हुने आशमा बुढेसकाल लागेको मुगुमकार्मारोङस्थित पुवाका ६१ वर्षीय छोक्यालडोप्लुप लामाले बताए । उत्तरी नाका खुलेपछि कर्णालीले मात्र होइन सिङ्गो मुलुकले लाभ लिनसक्ने स्थानीय रूपबहादुर मल्लको भनाइ छ । सन् १९१५ देखि सीमा मुगुगाउँका आदिवासी जनजाति र तिब्बतीबीच व्यापारिक सम्बन्ध जोडिए पनि सडक नहुँदा उक्त व्यावसायिक सम्बन्ध वैध बन्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले जनाए । ‘सडक बने ह्याजीमारबाट दुई-तीन घण्टामै गाडीमा तिब्बतको ल्हासा पुग्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘नाक्चेनाङ्ला कर्णालीबाट चीन र भारत जोडिने सबैभन्दा छोटो नाका भए पनि सरकारले वर्षौंदेखि बेवास्ता गरिरहेको छ ।’
सरकारले चीनसँग जोड्ने गरी हुम्लामा ९५ किमिको सिमकोट–हिल्सा सडक र डोल्पाबाट झण्डै ९० किमिको दुनै–मरिम्ला सडक निर्माणको काम पनि गरिरहेको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले किम्री, कार्ती, ताखा, खारी, मुगु, डोल्फु, चितै, रिउस र पुवागाउँका स्थानीयलाई मोटर चढ्न कम्तीमा डेढ दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सडक सुविधा नहुँदा कार्मारोङवासी लामो समयदेखि महँगीको मारमा जीविकोपार्जन गर्न बाध्य रहेका मुगु गाउँका सोनाम तामाङले बताए । ‘गमगढीमा २५ किलोको एक बोरा चामल रू १८ सयमा पाइन्छ’, उनले भने, ‘गाउँसम्म पुर्याउँदा त्यसको मूल्य बढेर रू पाँच हजार पर्ने गरेको छ ।’ गाउँमा खाद्यान्नको डिपो भए पनि गत असार महिनायता चामल नआएको तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक नहुँदा गाउँको आलु, स्याउ, उवालगायत कृषि उत्पादन खेर जाने गरेको छ । सङ्घीयता लागू भएपछि अरू सबै सेवा, सुविधा गाउँमा पुगे पनि सडक सञ्जाल नहुँदा आवागमन तथा दैनिक उपभोग्यवस्तुका लागि स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका उनको भनाइ थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले सडकमा रू तीन करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दीपेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । गत वर्ष पनि रू चार करोड मात्र विनियोजन भएकाले निर्माण प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । उक्त सडक निर्माणका लागि रू ८० करोड लागत अनुमान गरिएको जनाउँदै प्रमुख विष्टले अहिलेसम्म रू १२ करोड खर्च भइसकेको जानकारी दिए । ‘मुगु कर्णाली नदीको तीरैतीर भएर तिब्बत सीमा क्षेत्र पुग्ने सडक भएकाले यसको निर्माणमा आर्थिक अभाव नहुने हो भने अन्य कुनै अप्ठ्यारो वा असुविधा छैन’, उनले भने ।
सडक सुविधा नहुँदा यहाँका स्थानीय व्यापारका लागि हिँडेरै तिब्बत पुग्ने गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबहादुर शाहीले बताए । ‘सडक निर्माण भएर नियमित सञ्चालन हुने सके मुलुकले नै फाइदा लिन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले एउटा जिल्ला विशेषको योजना नसम्झेर सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।’ रासस
