राष्ट्रिय युवा सम्मेलन : दिगो विकाससम्बन्धी १० बुँदे घोषणापत्र जारी
![](https://nayapage.com/images/newlog1.jpg)
काठमाडौं । दिगो विकासमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिँदै पाँचौं राष्ट्रिय युवा सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको युवा सम्मेलन दिगो विकाससम्बन्धी १० बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सम्पन्न भएको हो । देशभरका एक सय ५० जनाभन्दा बढी युवा सहभागी रहेको सम्मेलनले राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तथा युथ भिजन, २०२५ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । युवाको आवश्यकता एवं चाहनाबमोजिम उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
युवा अधिकारका पक्षमा पैरवी गर्दै आएको संस्था युथ एड्भोकेसी नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाल युथ एसडिजी समिट’ ले दिगो विकासका विभिन्न आयाममा छलफलको आयोजना गरी सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको कार्यक्रम अधिकृत विकास केसीले जानकारी दिए ।
घोषणापत्रमा समयमै दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि पर्याप्त बजेटको विनियोजन गर्दै यसको स्थानीयकरण प्रक्रियामा युवाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै राज्यको प्रत्येक अङ्गमा युवाको समानुपातिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, मर्यादित रोजगार तथा उद्यमशीलतामा युवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार युवाको अगुवाइमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को ऐन संशोधन गरेर प्रदेश तह तथा सबै स्थानीय तहसम्म युवा परिषद्को संयन्त्र स्थापित हुनुपर्ने युवाको माग छ । युवा सम्मेलनले अनौपचारिक कार्य क्षेत्र तथा रोजगारको क्षेत्र पहिचान गर्दै उक्त क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चितता हुनुपर्ने, नागरिकबाट सिर्जना भएका तथ्याङ्कलाई मान्यता प्रदान गर्दै यसका माध्यमबाट दिगो विकास कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रबन्ध गरिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण विनाशका कारणले अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत नागरिकमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्नका लागि तीनवटै तहमा बजेट तथा नीति तर्जुमा गर्दा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत युवाको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको तर्जुमा गर्नुपर्ने, मुलुकको कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनमा पनि भेलाले जोड दिएको युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले बताए । सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोग, युवा परिषद्, नागरिक समाजलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको अध्यक्ष धामीको भनाइ छ ।