.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
तरमारे ‘डिस्कोर्स’को सचाई
काठमाडाैं,७ आश्विन । नेपाल जातजाती, भाषाभाषी, संस्कृति, धर्म, परम्परा लगायत भौगोलिक र प्राकृतिक सम्पदाले पनि विविधतापूर्ण मुलुक हो। यस अर्थमा विविधताको जननी नेपाल हुनुपर्नेमा विविधताको संस्कृति र महत्व हामीलाई युरोप र अमेरिकाले सिकाउनु परेको छ। डाइभरसिटी भिसाको नाममा कमनालिटीले भरिएको मुलुक अमेरिकाले विश्वभरबाट वार्षिक पचासौ हजार मानिसहरु भित्र्याएर विविधताको भोक मेटाइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले विविधताको महत्वलाई मनन गर्दै सबै संस्कृतिलाई आत्मसात गरेको छ। तर हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक रुपमा पछि परेकाहरुलाई केही कोटा उपलव्ध गराउन थालेको केही बर्ष नबित्दै आकाशै खसे झैं गरेर प्रायोजित डिस्कोर्स निर्माण गरिरहेका छौं।
नेपालको परिपेक्ष्यमा भन्नु पर्दा समावेशीताको वकालत गर्नेहरुले समावेशीतालाई राम्ररी परिभाषित गर्न सकेको पनि देखिँदैन भने समावेशीता नरुचाउनेले अतिरञ्जित तरिकाले अपव्याखा गरिरहेको पाईन्छ। कसैले धेरै भनिरहनु नै पर्दैन विविधता आफैमा सुन्दरता हो। विविधता आफैमा क्षमता र अवसर पनि हो। विविधतामा सिनर्जी हुन्छ। यसकारण जातजाती, भाषा, धर्म, बर्ग, लिङ्ग, समुदायहरुबीचमा हुने विविधतालाई अवसरको रुपमा ग्रहण गर्नु सकारात्मक हुनेछ। विविधतालाई चुनौती, द्वन्द र अवरोधको रुपमा लिनु भनेको नकारात्मक सोचको परिणाम मात्र हुनेछ। विविधताको सम्मान गर्ने र समतामा रमाउने हो भने नेपालको जातीय विविधता चुनौती हुँदै हैन। यो अपार अवसर हो, अनुपम मौका हो।
विविधताको सन्दर्भमा भन्नै पर्दा सामन्ती भनिएका आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभए जस्तै नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फुलवारी हो भन्ने कुरालाई मात्र आफूलाई बौद्धिक हुँ भन्नेहरुले महसुस गर्ने हो भने विविधताको महत्व आफै स्पष्ट हुन्छ। एकैजातको जतिसुकै किमती फूलले भरिएपनि बगैंचाको महत्व र सुन्दरता हुँदैन। रङ्गीचङ्गी ढकमक्क फुलेका सयौं थरिका फूलहरुले मात्र बगैंचालाई सुन्दर बनाउँछन् ।
वास्तवमा समावेशीता उपेक्षितहरुबीच जति धेरै लोकप्रिय छ मुलधारको लागि त्यति नै अप्रिय र अरुचीपूर्ण छ। राज्य स्रोतमा सबैको पहुँचलाई रोक्न विभिन्न बहाना रचिरहेका बर्ग पछाडि परेको वा पारिएहरुको आँशुको कुनै मुल्य देख्दैनन् । सबैलाई बाँडेर खानु पर्दाको पीडाबोध देखिन्छ तीनका अनेकन भाष्यहरुमा।
परम्परागत रुपमा भनिँदै आएको एकतामा विविधता र हाल त्यसमा बदलाव भएको विविधतामा एकता भन्ने कथनमा थोरै फरक छ। एकतामा जवरजस्त विविधता खोजिनुको सट्टा विविधतामा एकता खोजिनु पर्छ भन्ने लोकतन्त्रिक मान्यताको रुपमा लिईएको देखिन्छ। यसकारण हजारौंको बलिदानीपश्चात २०६४ साल पछि लागू गरिएको निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवाको रिक्त पदमध्ये ४५% समावेशी पद्धतिबाट पदपूर्ति गर्ने प्रणालीलाई भत्काउन तानाबाना बुनिरहनु जरुरी छैन।
वास्तवमा समावेशीता उपेक्षितहरुबीच जति धेरै लोकप्रिय छ मुलधारको लागि त्यति नै अप्रिय र अरुचीपूर्ण छ। राज्य स्रोतमा सबैको पहुँचलाई रोक्न विभिन्न बहाना रचिरहेका बर्ग पछाडि परेको वा पारिएहरुको आँशुको कुनै मुल्य देख्दैनन् । सबैलाई बाँडेर खानु पर्दाको पीडाबोध देखिन्छ तीनका अनेकन भाष्यहरुमा। समावेशीलाई मेरिटको विपरीत हो भन्ने भ्रम छरिएको छ। तर समावेशी प्रणाली लागू गरिएपछिको र त्यो भन्दा अगाडिको सेवाप्रवाहको अवस्था, सामाजिक सद्भाव र एकता एवं आर्थिक लगायतका पक्षमा देखिएका सकारात्मक परिवर्तनका गहन अध्ययन र विश्लेषण विनै हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
प्राकृतिक सत्यको कुरा गर्ने हो भने, साना साना खोला बग्दै नदी र समुद्र हुँदै अन्तत: महासागरमा नै मिसिने हो। उदाहरणको लागि, भोजपुर बजारदेखि करिब दुई किलोमिटर पूर्वबाट अखुवा खोला बग्दछ भने करिव १० किलोमिटर पश्चिमबाट अलि ठुलो पिखुला खोला बग्दछ। दुई खोलाको मिलन फेदि भन्ने स्थानमा हुन्छ र त्यहाँबाट अखुवा खोलाको पहिचान मेटिन्छ अनि पिखुवाको पहिचानबाट बग्दै गएर सुनबालुवा भन्ने ठाउँमा अरुण नदीसँग मिसिन्छ। त्यसपछि पिखुवाको पहिचान पनि त्यहीँ सकिन्छ र अरुणको पहिचानबाट त्यो पानीको भेल अगाडि बढ्दछ। त्रिवेणी भन्ने स्थानमा अरुणसँग पूर्वबाट तमोर र पश्चिमबाट दुधकोशी मिसिन आउँछन् । त्रिवेणीबाट अगाडि बढेपछि तमोर र दुधकोशीको पहिचान सकिन्छ र अरुण नदीको पहिचानमा अगाडि बढ्दछ।
एवं रितले कोशी व्यारेजसम्म पुग्दा अरुण नदीले ठुला साना सयौं नदीहरुलाई आफूसँगै मिसाएर सप्तकोशीको पहिचानमा भारत प्रवेश गर्दछ। एवं तरिकाले गंगा हुँदै अन्तत: बंगालको खाडीमा मिसिँदा हिन्दमहासागर हुन पुग्दछ। यसरी साना साना पहिचान क्रमश: ठुला पहिचानमा मिसिँदै गएर अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्दा स्वभाविक रुपले आफ्नो उत्पत्तिको पहिचान गुमाउँदै जान्छ तरपनि अन्तिम गन्तव्य सबैको साझा र अपनत्वको हुन्छ। त्यहाँ कसैको आफ्नो भन्ने केही रहँदैन तर पनि महासागर आफ्नै हुन्छ। ठुला साना भन्ने केही हुँदैन विभेदको कुनै चिन्ह र कसैको पदचाप बाँकी रहँदैन। अनि साना साना खहरेको जस्तो गडगडाहट पनि आफै हराउँदै गई शान्त र सौम्य हुन्छ। त्यसबेला बेमेलको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। प्रकृतिको रित यस्तै हुन्छ नियम यस्तै हुन्छ। कसैले माने पनि नमाने पनि प्राकृतिक सत्य यही नै हो।
यसर्थ हाम्रो समावेशीताको सन्दर्भलाई पनि यसरी नै लिनु बढी विज्ञानसम्मत, प्राकृतिक र व्यवहारसँगत हुनेछ भन्ने लाग्दछ। भोजपुरबाट बगेको अखुवा, पिखुवा जस्तै सयौ खोलाहरुलाई केही दुरी पार नहुञ्जेल समुद्र र महासागरको जस्तो शान्त हुनुपर्दछ, सौम्य हुनुपर्दछ भनेर अहिले भईरहेको समावेशीको विरोधमा हुने तर्क स्वभाविक लाग्दैनन् । त्यसरी नै अखुवा र पिखुवाको जस्तो अस्तित्व, रुपरंग, व्यवहार, चरित्र वा पहिचान समुद्रसम्म वा सागरसम्मै अक्षुण्ण हुनुपर्दछ भन्ने तर्क प्राकृतिक र स्वभाविक हुँदैनन् । दुवैथरिले यो कुराको सचाई बुझ्नु जरुरी छ।
यसरी नेपाल जस्तो सयौं जातजाती र भाषाभाषी भएको देशमा साना साना जनसंख्या जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि विविध कारणले पछि परे वा पारिए त्यो कुराको यथार्थलाई आत्मसात गरी अखुवा पिखुवासँग नमिसिँदासम्म, पिखुवा अरुण र अरुण कोशी नहुँदासम्म आ-आफ्नो चरित्रमा बग्न दिनु प्राकृतिक हुनेछ। अप्राकृतिक रुपले तिनको स्वभाविक बेग र भेललाई रोक्न खोज्दा डिजास्टर निम्तन्छ नै। त्यस्तै अखुवा, पिखुवा, अरुण, तमोर, दुधकोशी, सुनकोशीहरुले सप्तकोशीमा वा गंगामा पुगेर वा हिन्द महासागरमा पुग्दासम्म उत्पत्तिको जस्तै स्वरुपको ग्यारेन्टी चाहिन्छ भन्नु मुर्खता सिवाय केही हुने छैन। यसकारण आरक्षण हटाउनको लागि निर्माण हुँदै गएका डिस्कोर्स पिखुवा र अखुवाको भेल रोक्ने डिस्कोर्स सिर्जना गर्नु सरह हुनेछ भने आरक्षणको पक्षपातीहरुले पनि कोशी व्यारेजसम्म अखुवा, पिखुवा, तमोर, दुधकोशी, सुनकोशी र अरुणको ओरिजिनल रुप र चरित्रको ग्यारेन्टी माग्नु तिर्खाएको व्यक्तिले पिएर समुद्र रित्याउँछु भन्नु सरह हुनेछ।
पहिचानको फाइदा बेफाइदातर्फ हेर्दा, अखुवा र पिखुवामा कञ्चन पानी बग्दछ भने पानीको छङछङ र गडगडाहट आफैमा प्रकृतिको अनुपम संगीत पनि हो। तर त्यो पवित्रता र सुन्दरता कोशी र गंगामा पुग्दा रहँदैन। त्यसरी नै बाढी पहिरोबाट धमिलिएको अखुवा र पिखुवा कोशीमा पुग्दानपुग्दै संलिन थालिसकेको हुन्छ। छाति चौडा हुन थालिसकेको हुन्छ। क्षेत्रीयता र जातीयता बिर्सिसकेको हुन्छ। एकले अर्कोको अस्तित्वलाई आदरसम्मान गर्दै अन्तत: पानी पहिचानमा बदलिसकेको हुन्छ। पहिचानमा विमति राख्नेहरु किन पनि आत्तिनु पर्दैन भने कोशी व्यारेज पुगिसकेको पिखुवा फर्कदैन। उ लगातार अघि बढिरहेकै हुन्छ। उसलाई सबैसँग मिसिएर बंगालको खाडी पुग्ने हतारो नै हुन्छ। उ महासागर बन्ने दाउ नै खोजिरहेको हुन्छ।
यसकारण अखुवा र पिखुवाको सिरानमा उत्पत्ति भएर २०-3० किलोमिटरको यात्रा तय गर्दा सम्म तिनको छङछङी र गडगडाहटको आवाज सुनिदिनु पर्दछ। उसको छङछङ बग्ने गुञ्जनमा गुञ्जिदिनु पर्दछ। अर्थात साथ सहयोग र उत्साह भरिदिनुपर्दछ। जसरी अखुवालाई पिखुवाले मिसाउँदै अगाडि बगाउँदै अरुणमा पुर्यायो।
विकासको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने जाती, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म वा सम्प्रदायका मानिसलाई सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति गर्न उचित हुँदैन भन्ने डिस्कोर्स निर्माण गर्दै जाने हो भने त्यसले के कति स्वीकार ग्रहण गर्ला?
अरुणले तमोर, दुधकोशी, तामाकोशी, लिखु आदिलाई आफूसँगै मिसाएर सप्तकोशी बनायो त्यसरी नै अहिले मुलधारका जाती सम्प्रदायले को महिला, को आदिवासी जनजाति, को मधेशी, को पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, को असक्त अपांग सबैलाई साथै हिडाएर सबैलाई कोशी व्यारेज, गंगा र महासागरसम्म पुग्दा सिर्फ नेपालीको पहिचान बनाउन छाति चौडा बनाउनु नै पर्दछ।
पछिल्ला दिनहरुमा समावेशी कोटामा केही तरमारा वर्गले मात्र मौका पाए वा नयाँ तरमारा वर्गको उदय भयो भनेर समावेशी प्रणालीको विपक्षमा जवरजस्त डिस्कोर्स निर्माण गरिँदै छ त्यो सकारात्मक छैन। जरुर यो प्रणालीमा अपवादको रुपमा कतिपयले दुरुपयोग गरेका छन् त्यो राज्यको सरोकारवाला निकायले करेक्सन गर्दै जानुपर्दछ तर त्यही बहानामा यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने सोच चाँहि कदापी उचित हुँदै हैन। बच्चालाई नुहाएको पानी फाल्दा बच्चा नै फाल्ने खालको षडयन्त्र र तानावाना कहिँकतैबाट नरचियोस् । प्रिअकोपाइड माइन्डसेटले कोही व्यक्ति, समुह, समुदाय वा संस्थाले यो वा त्यो बहानामा लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार समावेशीताको शीतल बृक्ष जो भर्खर झाँगिन थालेको छ त्यसको जरा काट्ने सुरसार गर्नु समतामूलक समाजको लागि शोभनीय हुँदैन।
बिभिन्न उचित अनुचित, जायज नाजायज तर्क र बौद्धिक विलासिलाको बहसको आधारमा आरक्षणलाई हटाउनुपर्ने भन्ने मनसायको डिस्कोर्स जसरी जबरजस्त निर्माण हुँदैछ त्यसरी नै विकासको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने जाती, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म वा सम्प्रदायका मानिसलाई सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति गर्न उचित हुँदैन भन्ने डिस्कोर्स निर्माण गर्दै जाने हो भने त्यसले के कति स्वीकार ग्रहण गर्ला? यसरी हचुवाका भरमा आ-आफ्ना अनुकूलका प्रायोजित डिस्कोर्सहरु निर्माण गरिँदै जाने हो भने समस्याको खास चुरोको सचाई भेटाउन मुश्किल पर्नेछ।
