.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, ३१ साउन । सर्वाेच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिक झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले तत्काल ४० माइक्रोन भन्दा पातला प्लाष्टिक झोलामा पूर्ण प्रतिबन्धन लगाउन ६ बुँदे आदेश दिएको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६० मा (४० माइक्रोन) भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा मिति २०७८।४।१ देखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई माथि विवेचित संविधानिक, कानुनी तथा यस अदालतबाट वातावरणीय न्यायका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तको समग्रतामा हेरिनुपर्ने देखिन आयो । तथापि सो बुँदामा उल्लिखित समय सिमा भुक्तान भइसक्दासमेत सो प्रावधान कार्यान्वयन आएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यसबाट केवल बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित प्रवधानको कार्यान्वयन नभएको अवस्था मात्र नभई उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फ समेत सम्बन्धित निकाय उदासिन रहेको स्पष्ट हुन आएको छ ।’
आदेशमा ४० माइक्रोन भन्दा पातला प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगबाट वातावरणीय प्रदूषण बढेर नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा थप जटिलता हुनेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ ।
‘प्लास्टिकको झोला (४० चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो) को प्रयोगबाट सिर्जना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएको र निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी नभएमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको निरन्तर उल्लंघन भई आम नागरिकलाई अपूरणीय क्षति हुनजाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएकाले तत्कालै देहाय बमोजिमको कार्य गर्नू, गराउनू’, भनी आदेश जारी गरिएको छ ।’
यस्तो छ, १० दिनभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने आदेश
१. आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६० मा ४० (चालिस) माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा मिति २०७८।४।१ देखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने बेहोरा उल्लेख भएको र यस पूर्व समेत विभिन्न मुद्दामा पटक पटक आदेश भएको समेत देखिएकाले बजेट बेहोरामा उल्लिखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा ती निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी विपक्षीमध्येको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवले संयोजन गरी अन्य निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहभागितामा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १० (दश) दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, सो जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय, जिम्मेवार अधिकारी र जिम्मेवारी पुरा हुन नसकेमा सो प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था लगायत सो जिम्मेवारी पूरा गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण र कार्यप्रगति स्पष्ट हुने मापनीय सूचक समेत उल्लेख गरी स्पष्ट, वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्ने ।
२. सो कार्ययोजनाको १ (एक) प्रति लिखित जवाफ साथ संलग्न गरी यस अदालतमा समेत पेश गर्ने । कार्ययोजना तयार भएको १० (दश) दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग परामर्श वा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै थप नीतिगत वा कार्यान्वयन तहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए सो समेतका तयारीको कार्य सम्पन्न गरी सोको भोलिपल्ट अर्थात यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २१ (एक्काइस। औँ दिनबाट प्लाष्टिक झोला (४० माइकोनभन्दा पातलो) को उत्पादन, आयात, विकी वितरण र प्रयोगमा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी आ.ब.२०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १६० को उल्लिखित प्रावधान देशभर लागु गर्ने ।
४. कार्ययोजना र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जनचेतना र जागृतिका लागि आवश्यक प्रचार प्रसार गर्ने ।
५. उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजनमा विपक्षी मन्त्रालयहरूका सचिवहरूसमेत रहने गरी ८ कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको संयन्त्र तयार गरी उक्त संयन्त्रले कार्ययोजना बमोजिम लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने ।
६. उल्लिखित संयन्त्रले कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक २ (दुई) महिनामा यस अदालतमा पेश गर्ने र यस अदालतको मुद्दा महाशाखाले उक्त प्रतिवेदनमा आवश्यक निकासाको लागि इजलाससमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
सार्वेच्च अदालतले २०६० सालमा परेको रिटमा फैसला गर्दै २०६१ साल मंसिर ४ मा नै ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोलाले वातवरणमा प्रतिकूल असर पर्ने नपर्ने अध्ययनका लागि निर्देशन दिएका थियो । त्यो आदेशका आधारमा सरकारले तात्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्लास्टिक प्राविधिज्ञसमेत रहेको समितिले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाले वातावरणलाई प्रदूषित गरी मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने प्रतिवेदन बुझाएका थियो । त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले २०७१ साल चैत १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७१ वैशाख १ गते देखि प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा निषेध गरेको थियो ।
त्यही सूचनाबाट नेपाल सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला, उत्पादन, आयात, भण्डारण तथा विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, त्यो सूचनाविरुद्ध प्लास्टिक उत्पादक संघले २०७१ मा हालेको रिट सार्वेच्चले २०७४ साल भदौ ११ गते खारेज गरिदिएको थियो । त्यसयता सरकारले सूचना जारी गरे पनि प्लास्टिकको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागेको छैन ।
