.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्याब्सनको विरोध
काठमाडौं, २१ चैत । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को दोस्रो लहर रोक्न भन्दै सरकारले ठूला शहरका शैक्षिक संस्था बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनको प्रस्ताव अघि बढाएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) ले विरोध जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबारको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सीसीएमसीले अगाडि बढाइसकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
यता प्याब्सनले भने मुलुकभरका सबै विद्यालय बन्द गर्दा क्षैत्रिक क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । पर्याप्त सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि वातावरण बनाई दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै विद्यालय नियमित रुपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
‘मुलुकभर कोरोना संकमणको वृद्धि दर एकनास नभएको यथार्थलाई समेत मध्यनजर गरी अत्यन्त आवश्यक भए सम्बन्धित विद्यालय अथवा सम्बन्धित पालिकामा मात्र केही निश्चित समयका लागि मात्र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी अन्य ठाउँमा सहज रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरी सहज तरिकाले सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गरिदिन हुन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्याब्सनले विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णतः पालना गर्नुपर्ने तर बन्द भने गर्न नहुने बताएको छ । ’आवश्यकता अनुसार शिक्षालयहरूमा तातोपानी, स्वास्थ्यकर्मी, सेनिटाइजर, आइसोलेसन कक्ष, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग र समन्वयमा गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षालयहरूमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको प्रबन्ध तुरुन्तै गर्न नेपाल सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हेर्नुस् प्याब्सनको विज्ञप्ती
