.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीबाट अधिक बल प्रयोग गरिन्छ : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
काठमाडौं, २५ चैत । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरुमा पनि सुरक्षाकर्मीबाट अधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् २०२०–२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो । प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरुलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै पत्रकारलगायत दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबिना शक्तिशाली पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ का कारण लकडाउन लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भयो । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरुको संरक्षण र शुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेठमा कैलाली जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा बसेकी एकजना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा सामावेश गरिएको छ ।
जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरुले दुईवटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठवटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० चेपाङ परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरी अनौपचारिक रुपमा बसोबास गर्नेहरुलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा २ हजार १ सयभन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरुका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरु बालबालिका र दलितहरु रहेको उल्लेख छ । यद्यपि सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुईवटा अध्यादेशहरु ल्याएको थियो । सन २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भए पनि सन २०२० को अन्त्य सम्ममा यस कानुनअन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहराएको देखिँदैन ।
