नेकपाका दुवै समूह निर्णायक दबाबको रणनीतिमा

---

नयाँ पेज

२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार १८:२४ बजे

काठमाडौं, ११ बिहीबार । बेग्ला–बेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव सचिवालयमा प्रवेशपछि पार्टी विभाजनको खतरा बढ्ने बुझाइसहित नेकपाका दुवै समूहले होसियारीका साथ एकले अर्कोलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले कतिपय कमजोरीले पार्टी विभाजन रोक्न कठिन हुने निष्कर्षसहित अन्तिम र निर्णायक दबाबको रणनीति लिएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले २८ कात्तिकमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव, बैठक माग गरिएको पत्र र ओलीको जवाफ समेटिएको पत्रसहित दस्ताबेज प्रकाशन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक कदम पछि हटेर व्यक्तिगत लाञ्छनाविहीन राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी केन्द्रीय सचिवालय बैठक १३ मंसिरमा बालुवाटारमा बोलाइएको छ ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावलाई ओली र उनीनिकट नेताहरूले आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै आएका थिए । मंगलबार प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि उठाइएको प्रश्नबाट ‘ब्याक’ हटेको संकेतसहित प्रस्टीकरण दिएकाले प्रस्तुत प्रस्तावमा थप प्रस्टीकरण दिएर उनी पछि हट्न सक्ने आकलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नरम प्रतिवेदन ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाएको निकट नेताहरूको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले नकारात्मक कोणको होइन, सकारात्मक सन्देशसहितको प्रतिवेदनको तयारी गरिरहनु भएको छ, उहाँले प्रतिवेदनमा पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा ल्याउनुहुन्छ । सकारात्मक कामहरूको चर्चा गर्नुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले भने, ‘त्यसमा आलोचना खासै हुँदैन, पार्टी एकताका कति काम भयो, भएन, त्यसमा के–कस्ता कमजोरी भए, अब एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न के–के काम गर्ने हो जस्ता समग्र विषय समेटिने छन् ।’

उनले अर्का अध्यक्षले जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीलाई किटान गरेर गरिएको व्यक्तिगत रूपमै किटान गरेर लाञ्छनायुक्त शब्दावलीहरू प्रतिवेदनमा नआउने समेत प्रस्ट्याए । ‘उहाँले फलानोले यसो भन्नुभो, मैले यसो भने, फलानोले यसो गरेको छ, त्यसो हो भने त … भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन ल्याउनुहुन्न,’ थापाले भने ।

नरम प्रतिवेदन ल्याउँदा प्रचण्ड–नेपाल समूहमाथि दबाब बनाउन सकिने ओली पक्षका केही नेताको बुझाइ छ । यद्यपि, यसअघि यो समूहका नेताहरूले प्रस्तावले लगाएका आरोपको एक–एक गरी जवाफ दिइने बताएका थिए ।

उता, प्रचण्ड–नेपाल समूह भने दुवै दस्ताबेजलाई सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफलमा पुर्‍याएर यसपटक प्रक्रियाबाटै छिनोफानो गराउँदै ओलीलाई दुईमध्ये एक पद छोडाउने रणनीतिबाट टसमस बनेको छैन । निरन्तर धोका मात्रै भएकाले विश्वासको संकट चुलिएको बुझाइमा रहेका प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच नेताले ओलीसँग भएका सबै कुराकानी आपसमा आदान–प्रदान गरेर बहुमत–अल्पमतको प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल एकै ठाउँमा उभिँदा पार्टीका सबै तहका कमिटीदेखि संसदीय दलसम्म बहुमत निश्चित देखिने दाबीसहित यसपटक प्रक्रियामै अघि बढेर ओलीलाई कम्तीमा एक पद छोडाउने उनीहरूको रणनीति छ ।

प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तावको निष्कर्षमा पनि यस पटक त्याग गर्ने पालो ओलीको भएको भन्दै देश र जनताको हितका लागि त्याग गर्न दबाब दिएका छन् । प्रचण्ड र नेपालसहित पाँचै नेता पनि ओलीलाई एक पद छोडाउनेमा मतैक्य देखिएका छैनन् ।

पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले एकता प्रस्ताव पारित गर्दै दुवै पदमा निरन्तरता दिँदा पनि ओलीले आफूलाई पार्टीभन्दा माथि सर्वेसर्वा प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसपटक निर्णायक छिनोफानो गर्ने उनीहरूको तयारी छ । केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीसामु अहिले तीनवटा विकल्प रहेकाले कुन रोज्ने निर्णायक छिनोफानो गर्ने वेला भएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनअनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मिलेर जाँदा सबै मिलेर जाने स्थिति बन्छ र एकता पनि बलियो हुन्छ । दोस्रो, विगतमा जस्तै आफूअनुकूल समीकरणका लागि अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिल्ने वा माधव नेपालसँग मिलेर बहुमत कायम गर्ने,’ रिजालले भने, ‘त्यो पनि गर्नु हुन्न भने लोकतन्त्रमा बहुमत कमाण्ड गर्न नसक्ने हो भने उहाँले छोड्नुपर्छ, बहुमत जुटाउनेलाई नै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । तर, तीनमध्ये कुन विकल्पमा जाने सबै विकल्प उहाँकै हातमा छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म कुनै पनि विकल्पमा तयार नभएको र सहमतिका लागि कुनै पनि प्रयास नभएको बुझाइमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमतीय प्रक्रियाबाटै छिनोफानो गर्ने गृहकार्यमा छ ।

दस्ताबेज समूह छलफलमा लैजाने तयारीसँगै प्रचण्ड र नेपालले जिल्ला तहसम्म अलग–अलग रूपमा कार्यकर्ता भेटघाट र कतिपय ठाउँमा छिटफुट भेलासमेत गरिरहेका छन् । ओली समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको भेला नरोकेको भन्दै उनीहरूले जस्ताको तस्तै जवाफ दिने गरी क्रियाको प्रतिक्रियाको रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

‘उहाँको तर्फबाट सहमतिका लागि यी कुराहरू हाम्रा बटमलाइन हुन् भनेर कोही पनि दोस्रो नेतालाई छलफलका लागि अग्रसर गराएको अहिलेसम्म पाइएको छैन, एउटा नेतालाई भेटेर मिल्नुपर्छ, विकल्प छैन भन्नुको कुनै तुक छैन,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहकै अर्का एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री नै लचकदार नदेखिएकाले यस पटक बीचैमा कुनै पनि सम्झौताको गुञ्जायस देखिएको छैन ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू भने संसदीय दलमा सरकारको पक्षमा बहुमत सांसदहरू रहेको र प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टी विभाजनको आधार खडा गरेकाले उनी अन्ततः ब्याक हटेर नयाँ सहमति हुने बुझाइमा ढुक्क देखिएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रतिवेदन त प्रचण्डले ७२ वटा आरोप लगाएकोजस्तो आउँदैन, त्यसबाटै आरोपपत्र कमजोर हुने निश्चित देखिएकाले सायद फिर्ता लिन बाध्य हुनुहुनेछ, किनभने त्यसरी जानु गल्ती भयो कि भन्ने महसुस भइसकेकोजस्तो बुझिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘फिर्ता लिएपछि सच्चिएको अर्थ पनि बुझिहालिन्छ । संसदीय दलमा उहाँहरूको बहुमत छैन, भइदिएको भए अहिलेसम्म उहाँहरू चुप लागेर बस्ने स्थिति हुँदैनथ्यो भन्ने तथ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएपछि गल्ती सच्चिएकै हो, राजनीतिमा यस्तो त भइरहन्छ नै ।’

केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्काटोले देशव्यापी दबाबले नेतृत्व मिल्ने विकल्पतिरै छलफलमा लागेको बताए । ‘राजनीतिलाई सैद्धान्तिक रूपले नै अनगिन्ती सम्भावनाको खेल भनिन्छ । त्यसैले सहमति नहोला भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

पार्टीपंक्तिले ठूलो मिहिनेतबाट आर्जन गरेको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत राख्नुपर्छ र भावी पुस्तालाई सुदृढ र दृष्टिकोणयुक्त संगठनात्मक आधारसहितको पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने देशव्यापी अभिमत जाहेर गर्दै दबाब दिइरहेको छ । कार्यकर्ता विभाजनका लागि तयार छैनन् । यो कुराले नेतृत्वलाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रभाव पार्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उपल्लो तहमा पनि विभिन्न कोणबाट विभिन्न तहमा, विभिन्न तरिकाले छलफल भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘हात छोड्ने तहमा कोही नेता जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्यसको पनि जस–अपजसको भारी हुनुपर्ने हुन्छ । जसले पहिला हात छोड्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ । नेताहरूले विचार, संगठन र व्यवस्थापनको तीन कुरालाई सन्तुलित बनाएर लानुपर्छ र उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । दुर्भाग्यपूर्ण कदम नेताहरूले चाल्नुहुने छैन । १३ मंसिरमा केही पनि निर्णय हुँदैन । तर, सहमतिकै लागि केही समय लिने कुरा हुन सक्छ ।’

प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, रघुजी पन्तलगायतसँग पनि छलफल गर्दै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई कार्यकारीविहीन बनाउने प्रयास गरेर सहमति र पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा इमानदार नदेखिएको भन्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा जोडबल गरेका छन् । तर, वरिष्ठ नेता नेपालले भने प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये जुनसुकै पदबाट हट्ने भए पनि पहिलो रोजाइ ओलीलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

प्रचण्ड र नेपाल बहुमतबाटै एक पद छोडाउनेमा एकमत देखिएकाले जुनसुकै पद छाडे पनि त्यसमा दावा नगर्ने पार्टीको छलफलबाटै समझदारीसहित अगाडि बढ्न सहमत देखिएका छन् । ‘धेरैपटक धोखाधडी भएकाले उहाँहरू यसपटक इफ बट गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न, किनभने लिखित दस्ताबेजै आइसकेपछि यसलाई राजनीतिक–वैचारिक अन्तर्संघर्षमा रूपान्तरण गर्दै पार्टीबाटै निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँहरू यसपटक प्रतिबद्ध देखिनुहुन्छ,’ प्रचण्डनिकट एक नेताले भने ।

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले प्रचण्ड र नेपाललाई बेग्लाबेग्लै मनाउने कोशिस पनि गर्दै आएका छन् । बालुवाटारनिकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललगायत पहिलो घेराका नेताहरूबीच प्रचण्ड र नेपाल दुवैलाई शक्तिसन्तुलनअनुसार मिलाएर जाने, अध्यक्ष प्रचण्डसँगै मिल्ने या यसपटक नेपालसँग मिलेर अघि बढ्नेलगायत सबै विकल्पमा छलफल हुँदै आएको छ ।

उता, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकुल बाँस्कोटा, खगराज अधिकारी, महेश बस्नेत, डा. विजय सुब्बालगायतले पनि यसपटक निर्णायक सहमतिसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूले पूर्वएमाले एकढिक्का हुने अवस्थामा मात्र पूर्वमाओवादी समूहसहित नयाँ आधारमा नयाँ एकतासहित अगाडि बढ्न सकिने मत राख्दै आएका छन् ।

तर, नेपालनिकट नेताहरू भने पूर्वएमाले समूह मिल्ने नाममा फेरि पनि अलमल्याउने कोशिस भएको भन्दै प्रचण्ड र नेपालसँग अलग–अलगभन्दा सामूहिक बसाइसहित प्रधानमन्त्री ओलीले पारदर्शी ढंगले कुराकानी गरेको खण्डमा मात्र निकास आउन सक्ने बुझाइमा देखिएको छ ।

तर, प्रचण्ड–नेपाल समूह आरोपपत्रलाई नै दस्ताबेज बनाएर तलसम्म पठाएका कारण सहमति खोजी गर्ने आधार नै भत्किएको बुझाइमा छ । दस्ताबेज प्रकाशनको कामलाई ओली समूहले पार्टी विधान, स्थापित मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिने अनुशासनहीन अराजक कामको संज्ञा दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट