.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
लोकसेवाको विज्ञापन असंवैधानिक र गैरकानूनी छ, खारेज गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं, ४ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन असंवैधानिक र गैरकानूनी भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् ।
खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा आरक्षण बचाऊ आन्दोलनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशिता, संघीयता भएको बताउँदै लोकसेवाको विज्ञापनले संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई यसले बेवास्ता गरेको बताए । अहिले संसद, पार्टी र नेताहरुमा छलफल र वहस चलिरहेको जानकारी गराउँदै भने, ‘यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले थपे, ‘म आफैं पनि राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेका छन् । समितिले यसलाई खारेज गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको हुनाले मैले धेरै भनिराख्नु पर्ने अवस्था नै छैन ।’
उनले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन ऐनअनुसार पनि नभएको बताउँदै ऐनको व्यवस्था अनुसार यसखालको विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार गर्ने हो, माथिबाट विज्ञापन गर्न नमिल्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले, मन्त्रालयले तिमीहरुले यो–यो माग भनेर निर्देशन जारी गरेर माग्ने होइन । स्थानीय तहले नै हामीलाई यो आवश्यक भयो भनेर आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको, प्रदेशको ऐन बनिनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले माग गरी पठाएमा चाहिँ अनि विज्ञापन गर्न सकिने कुरा हो । तर, त्यसो गर्दा पनि समावेशिताकै सिद्धान्तमा टेकेर मात्रै गर्नुपर्ने हो ’।
अध्यक्ष प्रचण्डले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग म यस विषयमा कुरा गर्ने समेत जानकारी गराएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूसँग अलग्गै मिटिङ छ, यो विषयमा पनि कुरा हुँदैछ । हामी सचिवालय बसेर पनि यो विषयमा कुरा गर्दैछौं ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको त्रुटी समेत औंल्याएका छन् । उनले भने, ‘यहाँ भएको त्रुटी के छ त भने स्थानीय तहले माग गरेका छैनन्, केन्द्रले माग त माग भनेर सर्कुलर गर्दिया छ । केन्द्रले यति–यति माग तिमीहरुले भनेर सर्कुलर गर्ने ।
अनि स्थानीय तहले कुरै बुझेनन्, कर्मचारी चाहिएकै छ भनेर भरेर पठाई दिए । त्यसैले गर्दा यहाँनेर कहीं न कहीं अलिकति रकमी तरिका अपनाइयो ।’ लोकसेवा आयोगले ५५१ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन आह्वान गरे लगतै देशभर विरोध शुरु भएको थियो ।
