कहाँनेर चुक्यो सरकार समृद्धिको रफ्तारमा ?

---

नयाँ पेज

१६:०५ बजे

काठमाडौं, २२ फागुन । ‘कानुनका नौ सिङ’ भनेजस्तो, हेर्दा केही न केही, तर त्यही कानुन ओली सरकारका हरेक क्याबिनेट बैठकमा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

जनताका आकांक्षा यति धेरै छन् कि सबैलाई शीघ्र र सहज सेवा प्रवाह चाहिएको छ । तर, सबै कुरामा ढिलाइ छ । हामी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई मात्र दोष देखाएर पन्छिने मनोबृत्तिका छौँ । तर, सिंहदरबारभित्रै एउटा मन्त्रालयको चिठी अर्को निकायमा पुग्न सात दिन लाग्छ । अर्थात्, प्रशासनिक रूपमा आक्रामक नभई अब केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।

एक वर्षमा सरकारको ८० प्रतिशत काम कानुनी झमेलामै अल्मलिए । हरेक क्याबिनेट बैठकका एउटा न एउटा एजेण्डा यही कानुनसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको हिजो फागुन २१ गते वर्षदिन पुग्यो । संविधानसँग जोडिएका थुप्रै ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका बन्न बाँकी नै छन् । मौलिक हकसम्बन्धी, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरूसँग जोडिएका साढे तीन सय कानुन यसबीचमा बनिसक्नुपर्ने हो । संविधानसँग बाझिने कतिपय कानुन संशोधन हुनुपर्ने थियो ।

नागरिकता, प्रदेश र संघीय, प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनहरू यो अधिवेशनबाट बन्न धौधौ भयो । बाधा–अड्काउ फुकाउन जसोतसो दुई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ गएको त छ । एक सय ९३ वटा कानुनको प्राविधिक संशोधन भएमध्ये अरू एक सय ६० वटा हेरफेर हुनै बाँकी छन् ।

प्रदेशका लागि जारी भएका कानुनमा पनि फेरि दुई सय जति संशोधन गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारको भूमिका, जिम्मेवारी, समन्वय, काम, कर्तव्य अधिकारसहित नयाँ बनाउनुपर्ने कानुनको संख्या चार सयभन्दा बढी छन् । त्यसमध्ये केही टेबुल हुँदैछन् । फागुन २१ पछि संविधानसँग बाझिने हदसम्म सबै कानुन खारेज हुने कारण यो चटारो आइलागेको हो । नत्र, संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने खतरा छ । जस्तो कि कतिपय कानुनबमोजिम कसैलाई पक्राउ गर्नुप¥यो, कर, दस्तुर उठाउनुप¥यो तर त्यसमा पनि कानुन छैन भने कसरी चल्छ राज्य ? प्रचलित कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने छ ।

साझा अधिकारको सूची बनाउनुपर्ने छ । त्यसको मापदण्ड तोक्नुपर्ने छ । कति अधिकार केन्द्रले राख्ने, कति प्रदेशले, कति स्थानीय तहले भन्ने कुरा परिभाषित हुनै बाँकी छन् ।
न्यायाधीशमाथि छानवीन भयो भनिन्छ । कसैलाई काजमा तानिन्छ । ७७–७८ जनामाथि अनुसन्धान थालिएको खबर चुहिन्छ । तर, के भइरहेको छ ? अब के हुन्छ भन्ने सूचना छैन, पारदर्शिता छैन, कारवाही पनि छैन । अर्थात्, अन्यौलको स्थिति छ । यसो गरेर मान्छेको ध्यानलाई विकेन्द्रिकरण पो गर्न लागियो कि भन्ने पनि आशंका छ ।

मालपोत, नापी, यातायात, टेलिकम, खानेपानीलगायत जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग गाँसिने अड्डाहरूको अनुगमन गर्ने स्थिति पनि कमजोर छ । एउटा कामको लागि तीन–चारचोटि धाउनुपर्ने अवस्था छ । सानो त्रुटी औँल्याएर काम अड्काइदिने कर्मचारीतन्त्र छँदैछ । सेवाग्राहीले पैसा दिन आउलान् र काम गरौँला भन्ने अपेक्षा बढेको छ ।

वाइडबडी जहाजको छानवीनकै कुरा गरौँ न † छानवीन गर्ने अनेकन निकाय छन् । तर, बेलामा माखो मार्ने काम भएन । रवीन्द्र अधिकारीले निर्दोषिताका बाबजुद बाँचुञ्जेल बद्नामीको दाग बोक्नुप¥यो । काम गर्ने जोश जाँगर हराएर, खुम्चिएर, निराशिएर दिवंगत हुनुप¥यो ।

अख्तियारका हाकिमहरूले अनियमितता गरे भनेर उजुरी पर्छ, छानवीन हुँदैन । उजुरीलाई महिनौँ झुलाएर राखिन्छ । अनि त्यसको टुंगो लगाइन्छ, खुसुक्क राजीनामा गराएर । न्यायालयमा निम्न तहका कर्मचारीले घुस खाएको अवस्था हुन्थ्यो भने दुर्गममा सरुवा गरेर गुपचुपमा मिलाइन्थ्यो ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफ्नो मुद्दा आफँैले हेर्ने प्रबृत्ति छ, सेना र अदालतमा । सेना नागरिक अदालतमा जानै हुँदैन भन्ने जिद्दी गर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, महालेखा, अख्तियार कसैको पहुँच त्यता पुग्दैन । न डर, न भर भनेजस्तो † सेना अहिले लडाइँमा मात्र सीमित छैन । सीमा सुरक्षाबाट त सशस्त्र प्रहरीका कारण फुर्सद छ । यसर्थ नयाँ जिम्मेवारी पाएको छ, विकास निर्माणको । यसको मतलब उसले सरकारको विकास निर्माणसम्बन्धी अतिरिक्त कोष पनि खेलाइरहेको छ । ऊ गोलाबारुदमा मात्र सीमित नभई गैरसैनिक भूमिकामा पनि गइसकेको छ ।

जनताको करबाट उठेको पैसा चलाउने स्थितिमा छ । प्रश्न उठ्छ, ऊ विकास निर्माणका काममा संलग्न भएपछि आमनागरिकप्रति देखिने गरी जवाफदेहिता र पारदर्शिता रहनुपर्छ कि पर्दैन ? सेनाले जिम्मा लिएको बाटोघाटोसम्बन्धी कामका सिलसिलामा हुने अनियमितताको छानवीन कसरी हुन्छ ? कामको गति कस्तो छ भनेर जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ?

जेठ १५ मा बजेट ल्याउन पनि वैशाख १५ भित्र संसद् बोलाउनै पर्ने हुन्छ । ३०–३५ वटा कानुन नल्याई नहुने अवस्था छ । संघीय प्रहरी ऐन क्याबिनेटमा गएन, पेश नै भएन । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएका ४० वटा विधेयक कि संसद, कि क्याबिनेट, कि विभिन्न मन्त्रालय कि बाटैमा हराएर बसेको अवस्था छ । संविधान जारी भएपछि मात्र कानुन मन्त्रालयले नयाँ कानुन बनाउन र भएकालाई संशोधन गर्न साढे दुई सयलाई सहमति दिइसकेको अवस्था छ । यसका बाबजुद सर्भिस डेलिभरीमा चुक्नुपरेको पाइन्छ ।

हाम्रो दुर्भाग्य कस्तो भने, रवीन्द्र अधिकारी प्रधानमन्त्रीको जन्मस्थल तेह्रथुमको चुहानडाँडामा एयरपोर्ट निर्माणको अनुगमन गर्न गए । त्यो काम प्राविधिकले गर्ने कि राजनीतिक नेतृत्वले ? अर्को पनि उदाहरण छ, उत्तरबाट रेल ल्याउने भनी स्वयं प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, संसदीय दलका उपनेताहरूले निरीक्षण गरेर आएको वर्षदिन पुग्न लाग्यो । काम शुरु भएपछि ढिलासुस्तीको अनुगमन गर्नु र तदारुकताका निम्ति निर्देशन दिन जानु स्वाभाविक हुन्छ । काम शुरु हुनुअघि नै मन्त्रीहरू प्राविधिक चेकजाँचमा जानुको अर्थ के ? फेरि गएर पनि काम तत्काल थालिए पो !

ठेकेदारलाई नियमन गर्ने कानुन खोई ? एउटा फर्म वा व्यक्तिले कतिवटासम्म ठेक्का लिन पाउने ? कति परिमाणको र कति संख्या भनेर निर्धारण हुनुपर्ने कि नपर्ने ? उसैलाई सिँचाइ र उसैलाई भवन, बाटो र पुलको समेत काम दिँदा ठेक्काहरू छरिएर काम राम्रो भएनन् । बेलामा कुनै पनि काम सकिएनन् ।

समृद्धिको यात्राका एउटा साझेदार ठेकेदार पनि हुन् । उनीहरू पैसाको लोभमा काममाथि कामको चाङ लगाउँछन् र कुनै पनि थालनीले शीघ्र परिणाम दिँदैन । यसमा कस्नुपर्ने त नियामक निकायले हो । एउटा ठेक्कामा काम बिरायो भने अरु कामको भुक्तानी रोक्ने प्रावधान खोई ? अथवा, एउटा ठेक्का समयमा सम्पन्न नहुँदासम्म अर्को प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने प्रावधान खोई ? शुरुमै मोबिलाइजेशन फण्डका नाममा दिइने २० प्रतिशत भुक्तानीबाट १० तिर हात हाल्ने गरिन्छ । मुन्द्रेदेखि कर्मचारी, नेता र मन्त्रीसम्मलाई त्यही पैसा बाँडेर विभिन्न काममा हात हालिन्छ । यातायात र ठेकेदारको सिण्डिकेट तोड्ने भनेर काम गर्न नसकेजस्तो भद्रगोल छ, सबैतिर ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली, करार ऐन, आर्थिक कार्यविधि २०५५ लगायतलाई संशोधन गरेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन ढिलाइ भइसक्यो । कि संविधान फेल हुनुप¥यो । नत्र, यति कानुन बनाइयो, यसैमा अल्झिनुपर्दा विकास निर्माण र सुशासनको काम हेर्न पाइएन भनेर सुख पाइने अवस्था बिल्कुलै छैन । यो समाचार आजको जनआस्था साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।