विपद्मा राहत उद्धार सँगै जलवायु न्यायमा जोड दिन नागरिक संस्थाको जोड

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ७ बुधबार २२:१८ बजे

काठमाडौं : रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा मानव अधिकार तथा नागरिक क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले जोड दिएका छन्।

मानव अधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणमा क्रियाशिल विभिन्न संघसंस्था तथा राष्ट्रिय सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले विपद्को समयमा मानव अधिकारको संरक्षणसँगै जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलायन्स) र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘जलवायु न्याय र मानव अधिकार’ विषयक संवादमा सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको पूर्वतयारी र समन्वय कमजोर हुँदा क्षति बढेको बताएका थिए।

यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानव अधिकार र जलवायु न्यायका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले ठूला देशका गतिविधिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायलाई अधिकारको विषयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

उनले विपद् पूर्वतयारीमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको भन्दै राहत, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा बेपत्ताको खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती र सुत्केरी महिला विपद्का समयमा थप जोखिममा पर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद्पछि बालबालिका हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा श्रममा धकेलिन सक्ने जोखिम रहेको बताए। 

उनले प्रभावित बालबालिकाका लागि मनोसामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गरी त्यसका लागि संयुक्त रूपमा पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यविधि प्रभावित समुदायको आवश्यकता र सुझावका आधारमा बनाउनुपर्ने, प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने तथा विपद्बाट प्रभावितलाई सहयोग वा दयाका रूपमा नभई जलवायु न्यायका आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारका विषय समावेश गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, विपद्मैत्री सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने तथा जलवायु र विपद्सम्बन्धी छुट्टै संसदीय संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघसहित विभिन्न क्षेत्रका १५ राष्ट्रिय सञ्जाल, २५ नागरिक संघसंस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।