.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सीमा विवाद कूटनीतिक विषय हो, परराष्ट्रको विज्ञप्ति नै आधिकारिक: रवि लामिछाने
कूटनीतिक पहल नै सही बाटो, ढोल बजाएर हुँदैन’
काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल–भारत सीमाजस्ता संवेदनशील विषयमा सडकमा वा मिडियामा हल्ला गरेर नभई कूटनीतिक च्यानलबाटै चरणबद्ध पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। पाँचदिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सीमा समस्या समाधानका लागि ‘ढोल नबजाइ’ कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु नै सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प भएको स्पष्ट पारेका हुन्।
‘कुनै पनि विषय कूटनीतिको माध्यमबाट, डिप्लोमेटिक च्यानल एक्टिभ गराएर गरिने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । तीनको आवाज हल्ला गरेजस्तो ढोल बजाएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘ढोल नबजाइ आफ्नो देशका बारेमा गर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा चरणबद्ध तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कूटनीतिको विषयलाई जिम्मेवार र संवेदनशील ढंगबाट बुझ्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘कूटनीतिको विषय देशको सबैभन्दा धेरै जनाले पतयाएको राजनीतिक दलका रुपमा त्यसले उठाउने विषय त्यसका जिम्मेवारी र संवेदनशीलता बुझ्न सकिएन भने कूटनीतिमा त्यसको धेरै महत्व हुँदैन,’ उनले भने ।
लोकप्रियताका लागि सजिलो हुने भए पनि कूटनीति चाहिँ फरक विषय रहेको उनको भनाइ छ । ‘लोकप्रियताका लागि सजिलो हुन्छ, तर समस्या समाधान गर्न त्यसको चरण हुन्छ । कूटनीतिका पनि चरण हुन्छ । त्यसका चरणमा सहि ठाउँमा त्यस्ता कुरा राख्न नेपालले हिजो पनि राख्थ्यो आज पनि राख्छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्रको विज्ञप्ति नै आधिकारिक
लामिछानेले परराष्ट्र नीति पार्टीको विषय नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमाबारेको अभिव्यक्तिप्रति सोधिएको प्रश्नमा उनले परराष्ट्र मामिला पार्टीपिच्छेको नहुने बताए । ‘परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी विषय, परराष्ट्र सम्बन्धका विषय, कुनै देशसँगको सम्बन्धको विषय, राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिजस्ता विषय पार्टीपिच्छेको हुँदैन । देशको हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका विषयमा परराष्ट्रले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताए । ‘सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री भएका हिसाबले आफूले बोलेको कुरा सरकारले त्यसको बारेमा के कसो हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टसँग विज्ञप्ति नै जानकारी गराइसकेको छ,’ उनले भने, “त्यो नै सरकारको आधिकारिक धारणा हो ।’
