.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीलगायत नौं जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
खोटाङ । खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ स्थित जनता उच्च माविलाई प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूसहित नौं जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । विद्यालयको चार कोठे भवन निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान हिनामिना गरी भवन गुणस्तरहीन बनाइएको भन्दै तत्कालीन शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईंलगायत नौं जनाविरुद्ध बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपत्र दर्ता गराएको हो ।
चापागाईं सहित तत्कालीन शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्बर बस्नेत, तत्कालीन सवइन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरू दिलीपकुमार राई, चर्चबहादुर विश्वकर्मा, भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राई समेतलाई विपक्षी बनाएर आरोपत्र दर्ता गरेको छ ।
उनीहरूमध्ये बालकृष्ण चापागाईंलाई १० लाख, गणेशप्रसाद भट्टराईलाई १४ लाख, भुवनप्रसाद आचार्यलाई १५ लाख, सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई दुई लाख ८० हजार, शिवराज राईलाई २४ लाख, हेम्बर बस्नेतलाई ३० लाख ५० हजार, दिलीपकुमार राईलाई ३० लाख ५० हजार, चर्चबहादुर विश्वकर्मालाई २४ लाख र बबेन्द्र राईलाई ७ लाख बिगो असुलउपर हुने गरी आरोपपत्र दर्ता गरिएको छ ।
आरोपपत्रमा उक्त विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङबाट प्राप्त विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा दस लाख र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १४ लाख गरी जम्मा २४ लाख तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङले जनता उच्च माविको लागत अनुमान ३२ लाख १० हजार ८ सय ६४ रूपैयााबाट ४ कोठे पक्की भवन निर्माणका लागि अनुदान दिने भनी २०७० फागुन १२ गते सम्झौता भएकोमा आरसीसी फ्रेम तथा गाह्रोको जग खनी डीपीसी आइबीमसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्यसम्पन्नपछि अन्तिम किस्ताबापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको शर्तविपरीत डीपीसीसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्ता समेत गरी २४ लाख शिक्षा कार्यालयले निकासा गरेको गराएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदका लागि उक्त कार्यालयबाट विद्यालयलाई प्राप्त ६ लाख ५० हजारसमेत बदनियत राखी उक्त निर्माणाधीन भवनमै प्रयोग गरे÷गराएको आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले विद्यालयमा निर्माण भएको चार कोठे पक्की भवन निर्माण कार्यमा १६ लाख २५ हजार नौ सय ४६ रूपैयाँ बराबरको काम भएको, भवन निर्माण कार्य ड्रविङ र डिजाइनअनुसार नभएको, ग्राउण्ड फ्लोरमा पीसीसी नभएको, पिलरबाट वाल छुट्टिएको, फाउण्डेसन टाइबीम नभएको, स्ल्याबको मोटाई १० सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा ७ सेन्टिमिटर मात्र रहेको, बिम चर्केको कैफियत पत्ता लगाएको थियो ।
यस्तै भवनमा थप संरचना निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको र विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखी अध्यापन गराउँदा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको, आयोगको स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण भएकोजस्ता निर्धारित मापदण्डविपरीत कार्य गरे÷गराएको तथा झुट्टा बिल भर्पाईलगायत कागजात तयार गरी ३० लाख ५० हजार बराबरको रकम भुक्तानी लिए÷दिएकाले आरोपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
