.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विकास बजेट खर्च आधा पनि पुगेन, ऋण भुक्तानीमा अत्यधिक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ सकिन लाग्दा विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, असार १८ गते बुधवारसम्म पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेटमध्ये १ खर्ब ६४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको तुलनामा ४६.५९ प्रतिशत मात्र हो, जुन गत आर्थिक वर्ष २०८० / ८१ को भन्दा पनि कमजोर प्रदर्शन हो।
महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्बको पुँजीगत बजेट ल्याएको थियो र असार १८ सम्ममा ४८.५७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि विकासको गति सुस्त रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले देशको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिको गतिमा सुस्ती आउने चिन्ता बढाएको छ । विकास खर्चमा भन्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा ब्याजसहित दायित्व भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गरेको तथ्यले देखाउँछ ।
महालेखाका अनुसार, चालु आवमा ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म ३ खर्ब ११ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । यो उक्त शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटको करिब ८६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समग्र पक्ष हेर्दा, कुल बजेटको करिब ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो, तर मध्यावधि समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब २ खर्बले घटाएका थिए ।
चालु बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा चालु खर्चमा गएको छ । ११ खर्ब ४० अर्ब यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म करिब ८२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालु बजेट खासगरी विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनजस्ता प्रशासनिक कार्यहरूमा खर्च हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च भारी रूपमा बढ्दै गइरहेको छ, जसले सरकारको प्रशासनिक भार र विकास खर्चमा असन्तुलन देखाउँछ ।
