.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धको मुद्दामा फैसला आउन किन भयो ढिलाइ ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरूद्धको मुद्दामा आज (बुधबार) फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति संविधानका दृष्टिले ठीक कि बेठिक भन्ने फैसला सुनाउन प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच अन्तिम गृहकार्य भइरहेको हो ।
आज बिहान ११ बजेदेखि न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेपछि अहिले केहीबेरमा फैसला सुनाउने तयारी भइरहेको छ।दिनभरको छलफलपछि केहीबेर अघि मात्र संवैधानिक इजलासको ढोका खोलिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा बहस भएपछि गत जेठ २८ गते नै आजका लागि निर्णय सुनाउने पेसी तोकिएको थियो । पटक–पटक निर्णय सुनाउने मिति तोकेर पनि रोकिएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएका कारण आज पनि फैसला ढिला भएको हो ।
सबै सुनुवाई सकेर पनि फैसला सारिएको यो मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अल्पमतमा परेपछि निर्णय सुनाउन ढिलाई भएको बुझिएको छ । यसअघि पनि राउतकै कारण सारिएको थियो । जेठ १ गते बहस सकिएपछि जेठ २८ मा नियुक्तिबारे निर्णय सुनाउने तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा निर्णय सुनाउने मिति सरेको थियो । अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । उक्त नियुक्ति विरूद्ध परेका १५ रिटलाई सँगै सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको हो ।
तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । जसमा संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखिएको थियो ।
अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । त्यति बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित थिए । ऐन संसोधन संविधान विपरित रहेको दाबीसहित उक्त नियुक्तिविरूद्ध ७७ साल पुस एक देखि ७९ साल साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
