नेपालको सहयोगलाई निरन्तरता दिने एमसीसीको निर्णय

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) ले नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट’ (एमसीए– नेपाल) ले आज एक विज्ञप्ति निकालेर निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुटअन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट भएको निर्णयको एमसीए–नेपालले स्वागत गरेको उल्लेख छ । तर यो निर्णय कुन मितिमा भयो भन्नेबारेमा एमसीए नेपालले खुलाएको छैन।
एमसीए–नेपालले २ सय ९७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतलगायतका कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेसहितका कम्प्याक्ट क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न एमसीसीसँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन गरिरहेको एमसिए–नेपालले हालसम्म तीनवटा ४०० केभीका विद्युत् सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का लगाइसकेको छ । बाँकी २९७ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत लगायतका कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेसहितका कम्प्याक्ट क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेञ्च कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसिए–नेपालले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा थालनी हुनुपूर्व नै अगाडि बढिसकेको तीन वटा सबस्टेशन एवं १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको पनि जनाएको छ । ‘नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने यी पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ । यस कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको निरन्तर साझेदारीका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ,’ एमसीए–नेपालले उल्लेख गरेको छ ।
एक जानकार सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालसहित पाँच मुलुकमा एमसीसीले सहयोग निरन्तर जारी राख्ने निर्णय भएको अनौपचारिक जानकारी आए पनि औपचारिक रुपमा भने सूचना आएको छैन । सुरुमा नेपाललाई एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने गरी कम्प्याक्ट भएको थियो ।
तर, प्रसारण लाइनमा निर्माणका लागि लागत बढ्ने भएपछि एमसीसीको बोर्डले गत २ जनवरी २०२५ मा थप ५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस विषयमा एमसीसीले अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी समेत गराइसकेको छ । अमेरिकी सरकारले हालै गरेको निर्णयले सुरुको ५० करोड डलर मात्रै सहयोग आउने हो कि थप ५ करोडसहित ५५ करोड डलर नै आउने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘तर, ५० करोड डलर सहयोग आउने चाहिँ निश्चित भएको हो,’ स्रोतले सुनायो ।