.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नयाँ कमला पुलको माग गर्दै मधेस प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना
सिरहा । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुललाई नसमेटेपछि कमला पुल निर्माण संघर्ष समितिले आज मधेस प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना दिएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग रहेको छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १४ वर्षदेखि निर्माणाधीन पुल समयमै सम्पन्न गर्न आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले अब प्रदेश सरकारले पूर्व सहमतिअनुसार नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्टै शीर्षक बनाएर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक प्रवीन यादवले माग गरे ।
‘जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा कमला पुललाई समट्न सकेन । एकपटक यहाँका जनतालाई सरकारले धोका दियो’, उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले त बजेट दिएन, अब प्रदेश सरकारले नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्टै शीर्षक बनाएर विनियोजन गर्नुपर्छ । गत वर्ष अनसन बसेका सिरहाका युवासँग भएको सहमति मधेस प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्छ ।’
निर्माण पूरा नहुँदै जीर्ण बनेको पुल अलपत्र परेपछि गत वर्ष २०८१ को भदौमा सिरहाका १० जना युवा अभियन्ता नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया थाल्न माग गर्दै जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि पाँच दिनसम्म आमरण अनशनमा बसेका थिए । नयाँ कमला पुलको निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष पहल गर्ने, त्यो पनि नभए सम्पूर्ण बजेट मधेस प्रदेश सरकारको स्रोतबाट व्यहोर्नेलगायत चारबुँदे सहमतिकासाथ अनशन तोडिएको विषय पुनःप्रदेश सरकारलाई स्मरण गर्न संयोजक यावदले आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कमला पुललाई समेटी स्रोतको सुनिश्चित नगरेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि पुनःअनशन बस्न बाध्य हुने सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजीत यादवले चेतावनी दिए। उनले भने, ‘गत वर्ष नै मधेस प्रदेश सरकारले कमला पुल यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न केन्द्रीय सरकारसँग ठोस पहल गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो पालना भएन । उधारो सहमतिमा सधैँ हामी बस्न सक्दैनौँ । हाताहाती चाहियो । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने पुनःअनशनमा बस्न बाध्य हुनेछौँ ।’
मधेसको जीवनरेखासँग प्रत्यक्ष गाँसिएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको सिरहाका युवाको भनाइ छ। पुल निर्माण कम्पनी ‘लुम्बिनी विल्डर्स’ ले गत चैत महिनादेखि पुल पुनर्निर्माणको काम अलपत्र छाडेर हिँडेपछि उक्त जीण पुल बन्ने नबन्ने अनिश्चित भएको छ । पुल नबन्दा सिरहा र सप्तरीका मानिसलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आवतजावत गर्न सास्ती भोग्दै आउनु परेको छ । रासस
