.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘भूमि विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत, हदबन्दी बढीको जग्गामा घर बनाई बेच्न पाइने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गरिएको छ। बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई समायानुकूल बनाउनु पर्ने भएकाले संसदमा प्रस्तुत गरिएको बताए।
उनले विसं २०२१ देखि २०२८ सालसम्म नापी हुँदा विभिन्न कारणले नापजाँच नमिलेको वा नापीमा छुटेको स्थानमा अहिले बस्ती बसेकाले बस्ती उठाउन नसकिने र राजश्व पनि नतिरेको अवस्थामा समस्या फुकाउन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए । यसअघि उक्त विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्विकृत गरेको थियो ।हाउजिङले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा किन्न पाउने र घर बनाएर बेचबिखन गर्न पाइने मन्त्री अधिकारीले बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीको जवाफपछि पनि सुवालले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिएनन् । त्यसपछि बहुमतको आधारमा विरोधको सूचना प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गर्यो । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक यही वैशाख २३ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको हो । यसअघि अध्यादेश आएर परिवर्तन भएका र अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो । यसअघि सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा ल्याएको थियो । यो अध्यादेश ४ माघमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर, संसद्बाट अगाडि बढ्न सकेन । सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन १८ माघ २०८१ मा यो अध्यादेश दुवै सभामा प्रस्तुत भएको थियो।
त्यसपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराएर सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्थ्यो । तर, सत्तारुढ दलहरूकै बीचमा यो अध्यादेशलाई लिएर विवाद भएपछि सरकारले अगाडि बढाएन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार विगतमा अध्यादेश ल्याउँदा परिवर्तन भएका र नयाँ व्यवस्थालाई नै समेटेर यसपटक विधेयक ल्याइएको छ। विधेयकमा सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्तावसहितका प्रस्ताव छन् । तर, यसमा शर्तहरू लागू हुनेछन् । विधेयकमा भनिएको छ, ‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने ।’
यस्तो प्रावधान ल्याउनुको कारणमा सरकारले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बेचबिखन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हटाउन आवश्यक रहेको भनेर प्रष्टीकरण दिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
