.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सगरमाथा संवादमा जलवायुजन्य समस्या देखाएर विश्वको ध्यान तान्न खोज्ने छौं : पराराष्ट्र सचिव
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली समुदायले भोगिरहेका जलवायुजन्य समस्या उजागर गर्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गरिने बताएका छन्। सगरमाथा संवाद आयोजना हुनुअघि जनमञ्चले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रको मानवसभ्यतालाई नै खतरामा पारेको उल्लेख गर्दै यस प्रकारका समस्या संवादमा राखेर विश्वको ध्यानाकर्षण गरिने बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनबाट मानव सभ्यताले भोगेका संकटको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्यको विषयमा छलफल गर्नेछौँ ।’ विश्वमा जलवायुको संवाद भइरहँदा हिमालको कुरा कम उठेको भन्दै हिमालको मुद्दा विश्वव्यापी बहसमा उठ्ने गरी संवादमा पैरवी गरिने उल्लेख गरे। ‘पेरिस सम्झौतामा पनि हिमालको कुरा उठाइएको थिएन, साना मुलुकहरुले अस्तित्वको संकट भोगिरहेका छन्’, राईले भने, ‘हिमाली समुदायले भोगिरहेका समस्या देखाएर त्यहाँको आवाजलाई प्रतिविन्धित गर्न चाहन्छौँ ।’
त्यस अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु अनुकूलन कोषको ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सगरमाथा संवादमा सामुदायिक वनले पुर्याएको योगदानको चर्चा हुनुपर्छ र उपभोक्तामा जलवायुले पुर्याएको असरको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण हुने गरी नेपालले एजेण्डा अगाडि सार्न सक्नुपर्छ’, उनले भने । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सबै सरोकारवालाको धारणा समावेश गरेर सगरमाथा संवादमा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए। विविध अभियान, महासंघ, सञ्जाल, गठबन्धन, संघ–संस्था, महिला समूह, साना किसान, अभियन्ता, वातावरण र मानवअधिकारका रक्षक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पर्वतीय र समथर क्षेत्रका समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय तथा अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायहरुको विस्तृत भेलाले जनमञ्चको आयोजना गरेको जनाइएको छ।
जनमञ्चमार्फत समुदाय र अग्रपंक्तिमा कार्यरतहरुको आवाजलाई अघि सार्दै जलवायु चुनौतीको समाधान, जलवायु न्यायको प्रवद्र्धन र सगरमाथा संवाद २०२५ मा सीमान्तकृत समुदायको सरोकार समावेश गर्न सहयोग पुगेको सचिवालय सदस्य गीता पाण्डेले जानकारी दिइन्। ‘सबै तहमा जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सामूहिक स्रोतहरूको संरक्षणलाई मुख्य मागका रूपमा अगाडि सारेको छ। यसमा जल, जङ्गल, जमिन जस्ता साझा स्रोतमा न्यायपूर्ण र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै तिनीहरूको दिगो व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्दै समुदायलाई सशक्त बनाउने र जलवायु प्रभावको सामना गर्न उनीहरूको सहनशक्ति अभिवृद्धि गर्ने कुरा समावेश गर्नेे लक्ष्यले छलफल गरिएको हो’, उनले भनिन् ।
