कुलमान घिसिङले पाँचौ पटक बुझाए १८ पृष्ठको स्पष्टीकरण पत्र (पूर्णपाठ)

‘पदबाट हटाउनु पर्ने एउटै काम गरेको छैन’

---

नयाँ पेज

०३:५७ बजे

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँचौं पटक स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई आइतबार १८ पृष्ठको स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।

खड्काले गत शुक्रबार फागनु २२ गते तीन दिनको समय दिएर घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै पाँचौं पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कुलमानले आफूलाई सरकारले हटाउनु पर्ने कुनै कारण नहरेको बताएका छन् । उनले स्पष्टीकरणमा सरकार आफूमाथि पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन् ।

स्पष्टीकरणमा उनले भारतसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यसँग पहिले नै अनुमति लिएको दाबी गरेका छन् । यस्तै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन लाइन काट्दा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगले जोड्न निर्देशन दिने कार्यले बक्यौता नउठ्दा आफूलाई किन महसुल नउठाएको भन्दै स्पष्टीकरण विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

सम्झौतापत्र अनुसार मूल्यांकन गरिँदा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त हुन नसके विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौतापत्र वा नियुक्तिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र यसरी सिफासिर गर्नुअघि सुनुवाईको मौका दिने उल्लेख छ ।
‘मैले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न विधिवत समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन । समिति गठन भई मूल्यांकन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्टि नभए मलाई आफ्नो बेहोरा राख्न र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त नगरेकाले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नुअघि पूर्व अधिकारप्राप्त् निकायबाट सुनुवाइको मौका दिइएको छैन,’ घिसिङले पेस गरेको सफाइमा छ, ‘मूल्यांकन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उक्त प्रक्रियाविना कुनै कारबाही गर्न सिफारिस गरिए त्योसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भई मान्य हुन सक्दैन ।’

सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि उल्लेख नभएको दाबी गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यालयको कार्यव्यस्ता, संस्थागत हितका निम्ती खटिनुपरेका कारण भदौ मसान्तभित्र पेस गर्न नसकिको अवस्थामा मन्त्रालयमा अनुरोध गरी उक्त मितिभन्दा पछाडि बुझाउँदै आएको र मूल्यांकन हुँदै आएको सफाइमा लेखेका छन् ।

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन विगतमा भएका कार्यको तथ्यमा आधारित हुन्छ । कदाचित ढिलो पेस गरिएको भनिएका कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले पेस गरेको सफामा छ, ‘यस आधारमा सम्झौतापत्र पालना हुन नसक्ने वा सम्झौतापत्रको प्रयोजन र प्रभावकारिता निष्प्रयोजित हुँदैन । कुनै कार्य समयमा नभएकाले सम्झौतापत्र नै अर्थहीन् र समाप्त हुने भए सम्झौता पत्रमा समय सारत्व हुन्छ ।’

हेर्नुस् घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरणको पूर्णपाठ