पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनियता संरक्षण चुनौतिपूर्ण : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनियताको संरक्षण चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पाँचौं ल एशिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैरराज्य संस्थाहरूको क्रियाशीलता पनि अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।
उनले व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनका कार्यमा कानूनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा जोड दिए । सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ रहेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनियताको संरक्षणको संकलन बडो चुनौतिपूर्ण छ । व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनका कार्यमा कानूनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ ।’
सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश राउतले वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन वातावरण संरक्षणको आधारभुत पक्ष भएपनि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरूले चिन्ता र चासो दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले विगतदेखि नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विधायिकी प्रवन्धका क्षेत्रहरु धेरै रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ ।