.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरकारले जनतामा आशा जगाउन सकेन : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलकोतर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकारले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र सुशासनका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको भनी आरोप लगाए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वरिपरि भएका मान्छेहरूले अहिले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । तर, उनले उक्त भ्रष्टाचारमा संलग्न को हुन् भन्ने खुलाएनन् । बरु, ती भ्रष्टाचार भइरहेकोबारे प्रधानमन्त्री नै बेखबर रहेको चाहिँ उनले भने । उनले निरन्तर रुपमा हुने कामलाई देखाएर सरकारले ६ महिनाको उपलब्धि सुनाएको पनि उल्लेख गरे ।
‘निरन्तर रुपमा हुने कामलाई देखाएर सरकारले ६ महिनाको उपलब्धि सुनायो । यो सरकार नभएको भएर सिद्धबाबाको सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु हुने थिएन ?,’ उनले भने, ‘विद्युत व्यापारको लागि बंलादेशसँग सम्झौता हुने थिएन ? कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारको उपलब्धि यही हो । यो हर्ने हो भने मुलुकमा सरकार छैन भने हुन्छ । सरकारले नियमित कुरालाई पनि उपलब्धि भन्ने यस्ता धेरै कुराहरु हुनेछन् र गर्नुपर्नेछ ।’
सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेशका कारण पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको भए पनि राज्यका निकायले थाहा नपाए जस्तो गरेको उनको भनाइ थियो । सहकारीपीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सत्तापक्षसँग जोडिएका नेतालाई छुट दिने र अरुलाई कानुन लाग्ने अवस्था किन भयो भन्ने प्रश्न गरे । उनले निरासा जनतालाई आशा जगाउन समेत सरकारले नसकेको बताए । उनले सरकारले रेमिट्यान्समार्फत आएको पैसासमेत खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरे।
‘सुशासनको क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले के गर्यो । निरासा जनतालाई आशा जगाउने के काम गर्यो? देशभित्र कति मान्छेको लागि रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा के सुधार गर्यो ? अहिले बैंकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ,’ उनले थपे, ‘यो सरकारको कारणले भएको हो ? यो हाम्रा भाइ छोरा बेचेर आएको पैसा हो । सरकारले आएको पैसा खर्च गर्न सकेको छैन भनौं । साढे ६ महिनाको वर्तमान सरकारको समय निरासाजनक छ । हामी चाहन्छौं । काँंग्रेस एमाले जस्तो पार्टी मिलेर बनेको सरकारले डेलिभरी दिनुपर्छ । सरकारको विरोध मात्रै गर्दैनौं सुधारको अपेक्षा पनि गछौं । तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षणमा नै लागि रहेको जस्तो लाग्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धि ऐन पेस हुँदा कुनै पनि पदाधिकारी पदबाट विदा भएपछि पाँच वर्षभित्रमा उजुरी हुनुपर्छ भनिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिवाद गर्नुभयो ।’
