गौशाला धर्मशाला तत्काल खाली नगराउन अदालतको आदेश

---

नयाँ पेज

२०८१ कार्तिक २ शुक्रबार १९:०४ बजे

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशाला विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले तत्काल धर्मशाला खाली नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी  गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशाला खाली गराउन खोजेपछि मारवाडी सेवा समितिले उच्चमा रिट दिएको थियो । समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई  विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेको हो । बिहीबार मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका थिए । मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हक लाग्ने भन्दै धर्मशाला खाली गराउन मानेको छैन ।  उनीहरूले खाली गराउन नमानेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशालाको गेटमा महानगरको बोर्ड टाँसेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुनसंवत फिर्ता ल्याउने स्पष्ट पारेको छ ।  पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको समेत दावी गरेको छ ।  समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै आधार र  प्रमाण नभएको स्पष्ट पारेको छ । मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हकका लागि दावी गरेपछि समिति र कोषबीचको विवादले चर्कोरुप लिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो । कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । २०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।फैसलापछि २०८१ असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ  । २१ वर्षदेखि समितिले सस्तो मूल्यमा गौशालाको करिब १० रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको थियो ।