नदी किनारमा २० मिटर जग्गा छाड्नु पर्ने फैसला अन्याय मात्र होइन, अपराध नै हो : सांसद केसी
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उठिबास गराउने काम गरेको बताएका छन् ।
आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समय लिएर बोल्दै केसीले मानव सभ्यता र जलसभ्यता एक आपसका परिपूरक भएको केसीले बताए । नदीको शुद्धीकरण र तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु आवश्यक भए पनि काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटर दुरी छाडेर घर बनाउँदा धेरै मानिसहरूको उठिबास हुने केसीले बताउनु भयो ‘यो घोर अन्याय मात्र होइन, अपराध नै हो’, केसीले भने ।
सरकारले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था नभएकोले अदालतका फैसला व्यवहारिक नभएको उनले बताए । यसले सार्वजनिक स्थललाई समेत प्रभाव पोर्न केसीले दाबी गरे । त्यसैले अदालतले सो फैसलाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
सो फैसलाले जनस्तरमा एक खालको आन्दोलनको वातावरण बनाउँदै गएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अन्यथा यसले काठमाडौंमा विद्रोहको परिवेश बन्ने भन्दै उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । अदालतको फैसला जनतालाई बिचल्लीमा पार्ने र घरबारविहीन बनाउने खालको भएको केसीले बताए । यसमा नगरपालिकाहरू पनि गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।