.gif)
.png)
कोशीमा यसरी सल्टियो मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागवण्डा ‘किचलो’
अब कांग्रेस कहिले जान्छ सरकारमा ?
मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय भागवण्डाको किचलो मोटामोटी रुपमा मिलेको छ । आज (शनिबार) काठमाडौंस्थित बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच बैठकले भागवण्डामा सहमति जुटाएको हो । सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय लिने भएको हो ।
बैठकमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयको विषयमा मोटामोटी सहमति टुंगिएको हो । बैठकमा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिलामन्त्री राम राना र प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी रहेका थिए भने, कांग्रेसको तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र नेता रमेशजङ्ग रायमाझी रहेका थिए ।
सहमतिअनुसार कांग्रेस सोमबार सरकारमा सहभागी हुनेछ । मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि माओवादीलाई जिम्मा दिएको मन्त्रालयहरु कांग्रेसलाई जिम्मा लगाउने तयारीमा रहेका छन् । कांग्रेसले चार मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि अहिले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली रहेको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने सम्भावना रहेको छ । दुई दलको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसको प्रस्तावमा छलफल भए पनि सहमति भइनसकेको बताइएको छ ।
‘आलोपालोको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने सहमति छ’, भण्डारीले भने, ‘बाँकी विषय विराटनगरमा छलफलपछि टुङ्गो लाग्छ ।’ कोशी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने तयारी गरेका छन् ।
संसदीय समिति नेतृत्वमा पनि भागबण्डा
कांग्रेस र एमालेबीच संसदीय समितिको नेतृत्वमा पनि भागबण्डा भएको छ । प्रदेशमा सात वटा विषयगत समिति छन् । तीमध्ये एउटा समिति प्रतिपक्षी दललाई छाडेर बाँकी ३–३ वटा बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन अनुसार माओवादीलाई दिने र बाँकी समितिको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार विस्तारपछि यो विषय पनि टुङ्गो लाग्छ’, उनले भने ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार ७ मध्ये दुई वटा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिएर पाँच वटा समितिको नेतृत्व कांग्रेस एमालेले भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर नेता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब भएका कारण सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य समिति आधाआधा गर्ने निष्कर्ष दुई दलको छ ।
