.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रेम राई गृहसचिव नभएको भए ललिता निवास हिनामिना छानविन हुने थिएन : शारदाप्रसाद त्रिताल
काठमाडौं : ललितानिवास सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले चार वर्षपछि फैसला दिँदै पाँच दर्जनभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गरेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिना अभियोगमा विशेष अदालतले बिहीबार दुई पूर्व सचिव, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियासहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । यो फैसलासँगै ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा नाममा फिर्ता हुने भएको छ ।
नौ अर्ब आठ करोडको बिगोदाबीसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ लाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा अधिकांश दोषी ठहर भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले भने सफाई पाए । हिनामिना भएको करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारको नाममा फिर्ता गराउनका लागि आधार तयार पार्ने एक प्रमुख पात्र हुन्, पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल । जो छानविन समितिका संयोजक थिए ।
अधिवक्ता युवराज कोइरालालगायतको उजुरीका आधारमा सरकारले ०७५ मा छानबिन सुरु भएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पहलकदमी र छानबिनमा सक्रियता लिएका थिए । १५ असार ०७५ मा तात्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा छानविन समिति बनेको थियो ।
छानबिन समितिले २६ माघ ०७५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि राईले नै एक प्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाइदिए । सोही प्रतिवेदनमा टेकेर अख्तियारले अनुसन्धान गरी २०७६ माघ २२ मा मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विहिबार विशेष अदालतले फैसला गरेपछि सोही आधार तयार पारीदिने छानविन समितिका संयोजक त्रितालले प्रेमकुमार राई गृहसचिव नभएको भए यो अवस्थासम्म आइनपुग्ने बताएका छन् । समितिका सदस्यहरुको तस्बिर सहित लेखेका छन्, ‘श्री प्रेम कुमार राई (हाल प्रआ अदुअआ) त्यसवेला गृह सचिवको रुपमा नभएको भए हाम्रो समिति गठन हुने थिएन, हामीले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा जाने थिएन र अनुसन्धानको लागि अख्तियार र सीआइबीमा पठाइने पनि थिएन । त्यसैले उहाँको भूमिका त्यति नै सशक्त र परिणाममुखी थियो ।’
तत्कालिन छानविन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालको स्टाटस :
यो टिमका साथीहरुको अथक प्रयासले लगभग १४३ रोपनी जग्गा, जुन गलत तरिकाले व्यक्तिको नाममा गएको थियो, त्यो नेपाल सरकारको नाममा आउने भयो । हाम्रो प्रयास सफल मान्नु पर्छ कि हाम्रो प्रयास ललिता निवासको जग्गा मु-आब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा हो भन्ने प्रमाणहरु जुटाउनु थियो ।
हामीले जुटायौं र प्रतिवेदन पेश गर्यौं । हामीले सो जग्गा सम्बन्धमा अनेकौं तहमा भ्रष्टाचारजन्य काम भएका छन्, कैंयौं चरणमा किर्ते र ठगी भएका छन्, त्यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआइबीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस पनि गरेका थियौं । त्यो पनि पूरा भयो । सीआइबीको अनुसन्धानकोको परिणाम अदालतमा अझै विचाराधिन छ । अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेको तर केही दोषीहरुलाई बचाउन खोजेर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरु सजायबाट बच्न पुगेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना भयो भनी लामो समयदेखि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेर सक्रिय भूमिका खेल्ने अधिवक्ता श्री युबराज कोइराला बधाईका मुख्य पात्र हुनुहुन्छ । त्यसैगरी, श्री प्रेम कुमार राई (हाल प्रआ अदुअआ) त्यसवेला गृह सचिवको रुपमा नभएको भए हाम्रो समिति गठन हुने थिएन, हामीले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा जाने थिएन र अनुसन्धानको लागि अख्तियार र सीआइबीमा पठाइने पनि थिएन । त्यसैले उहाँको भूमिका त्यति नै सशक्त र परिणाममुखी थियो । उहाँ बधाईको अर्को मुख्य पात्र हुनुहुन्छ ।
