रास्वपालाई राष्ट्रपतिको जवाफ : कैद मिनाहाको जस-अपजसको भागिदार सरकार नै हुनुपर्छ

---

नयाँ पेज

२१:०४ बजे

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् । यस्तो विषयलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था संविधानले नदिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइ दिन अनुरोध गर्न सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्ड राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकाले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न उनीहरुलाई आग्रह गरे । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराए ।

‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन’, राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ । त्यहीँ तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नु भएन र सोझै यहाँ आउनु भयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।’

कहिलेकाँही राष्ट्रपति निवासमा आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ । तर, यसपटक आएको चाहिँ उल्टो भयो कि जस्तो लागेको उनले बताएका थिए । ‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फकाई दिएको छु’, राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ, त्यो सबै प्रक्रियाहरू पु¥याएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको स्मरण गराएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला संविधान, व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको बताउँदै थपे, ‘तपाईंहरू जस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होसियार भएर सोच्न जरुरी छ । म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठिक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदै छ । यसमा तपाईंहरू सचेत हुनुहोला । र, यसलाई जोगाउनु तपाईंहरूको दायित्व हो ।’

सो क्रममा रास्वपाका सभापति लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताएका थिए । मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको दाबी उनले गरेका थिए ।