ओली–प्रचण्ड मिलनपछि नेपाल समूहको रणनीति : प्रचण्डको ‘कार्यकारी’ अधिकारको परीक्षण गर्ने

---

नयाँ पेज

२०७७ भदौ २६ शुक्रबार १८:३७ बजे

काठमाडौं, २६ भदौं । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति जुटेपछि नेकपा विवादका अर्को प्रमुख खेलाडी माधवकुमार नेपाल समूहले तत्कालका लागि प्रचण्डको ‘कार्यकारी’ परीक्षण गर्ने रणनीति अंगीकार गर्ने भएको छ ।

नेकपाको पछिल्लो विवादमा प्रचण्डसँग कार्यगत सहकार्यमा रहेको नेपाल समूह तत्कालका लागि उनको कार्यकारी भूमिका परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा देखिएको हो । परिमार्जित प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका प्रस्ताव छ । स्थायी कमिटी बैठकमा अनुमोदनपछि यो कार्यान्वयनमा जानेछ ।

ओली र प्रचण्डले पार्टी विवाद समाधान गर्न गठन गरेको ६ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विवाद अन्त्य र एकताका लागि सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेपछि नेपाल समूह तत्कालका लागि सहमति कार्यान्वयन अवस्था हेर्ने रणनीतिमा पुगेको हो ।

पछिल्लो पटक प्रचण्डकै चाहनाअनुसार कार्यकारी अधिकार मूर्त बनाइएको र त्यसमा उनको सहमति रहेको नेपाल समूहको बुझाइ छ । त्यही कारण शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूह समस्या समाधानमा प्रतिवेदन सकारात्मक रहे पनि कतिपय विषय अझै अमूर्त रहेको धारणा राख्ने तयारीमा छ ।

तर, थप विवाद चर्काउने गरी कुनै लिखित असहमति र आक्रामक प्रस्तुति नदिने उनीहरूको योजना छ । प्रतिवेदनप्रति पूर्ण सन्तुष्टि नरहे पनि कार्यदलमा निकट नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल रहेको, कार्यदललाई सचिवालयबाट अनुमोदन गराइएको, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सचिवालयमा नेपालसहितका नेताले आफ्नो मत राखेको र त्यसैअनुसार परिमार्जित प्रतिवेदनमा समेत थप धारणा राख्ने अवसर दिइएकाले नेपाल समूह आक्रामक रूपमा प्रस्तुत नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो । यसअघि कार्यदलले बुझाएको सुरुको प्रतिवेदनमाथि १८ भदौको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले सुधारका लागि भन्दै १५ बुँदे मत राखेका थिए ।

एक दिनमै बैठक सक्ने गरी बिहीबार ५ बजेभित्रै सुझाब मागिए पनि नेपालनिकट नेताहरू गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, डा. बेदुराम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलगायतले भने समय मागेर बैठकमै धारणा पेस गर्ने तयारीमा छन् । ‘बैठकमा छलफल हुने र त्यहाँ धारणा राख्ने विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मिलेन । तर, जुन ढंगले समस्याको उठान भएको थियो, त्यही तहबाट मूर्त रूपमा प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छैन ।

हाम्रा (समूहका) साथीहरूमा पूर्ण सन्तुष्टि नदेखिएकाले सबैले आ–आफ्ना कोणबाटै धारणा राख्नुहुन्छ,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘त्यसबाट प्रस्तावमा आनको तान फरक परिहाल्ने स्थिति त छैन, तर अध्यक्षहरूको किटानीका साथ जिम्मेवारी बाँडफाँड भएकाले पार्टी चलाउने अध्यक्षले एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारीको कार्यान्वयन, विधि र पद्धतिबाट पार्टी र सरकार सञ्चालनलगायत विषयलाई कसरी अगाडि बडाउनुहुन्छ, त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ । त्यसलाई हेर्ने र महाधिवेशन तयारीतिरै लाग्ने हाम्रो नीति हुन्छ ।’

बैठक सञ्चालन, प्रस्ताव तयारी र निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार स्पष्ट भएको र अहिलेसम्म उनीसँगको कार्यगत एकता जारी रहेकाले सहकार्यका क्रममा उठ्दै आएका एजेन्डालाई अब उनले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा नेपाल समूहको मूल चासो छ ।
केही समय पर्ख र हेरको नीति अख्तियार गर्दै धोका दिइएमा भने अनुकूल परिस्थिति बन्नेबित्तिकै महाधिवेशन केन्द्रित देश दौडाहमा जाने मनस्थितिमा नेपाल छन् ।

‘अहिलेसम्मको सहकार्यमा उठ्दै आएको एजेन्डा कार्यान्वयनमा केपीको होइन, कार्यकारीको हैसियतमा अबका दिनमा प्रचण्डको प्रमुख भूमिका हुने उहाँको बुझाइ छ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘तर, धोका भएको अवस्थामा कोरानाको जोखिम कम हुँदै जानेबित्तिकै महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गराउन दबाबकारी भूमिकासहित नेता–कार्यकर्ताबीच उहाँ देश दौडाहमा जानु हुनेछ ।’ नेपालले सचिवालय बैठकमै पनि दुई अध्यक्षको मात्रै चोचोमोचो मिलाएर विधि र पद्धतिमा ध्यान नदिए असहमति लिएर कार्यकर्ताबीच जाने चेतावनी दिएका थिए ।

‘केपीकै तर्फबाट अध्यक्षबाहेक तल एक व्यक्ति ः एक प्रमुख जिम्मेवारी, तेस्रो अध्यक्ष, संघीय मन्त्रिमण्डल र प्रदेश सरकारमा सम्मानजनक स्थानको प्रस्ताव त गएको वैशाखमै आएको हो ।

तर, उहाँले पदभन्दा पनि विधि र पद्धतिबाट पार्टी र सरकार सञ्चालन प्रमुख एजेन्डा भएकाले सहमति नगरी प्रचण्डसँगै सहकार्य गर्नुभएको यथार्थ हो,’ नेपाल निकट अर्का एक नेताको प्रतिक्रिया छ, ‘तर, अहिले प्रचण्डले ओलीसँग विश्वासको वातावरणसहित सहमति भएकाले पार्टीलाई तदनुरूप सञ्चालन गर्ने र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै जाने भनेर आश्वस्त तुल्याउनुभएकाले केही समय पर्खेर हेर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।’

उता, सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आफू निकटस्थ नेताहरूलाई दुई अध्यक्षबीच एउटाले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने नयाँ स्तरको समझदारी गरेकाले आफूहरूले उठाउँदै आएका मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषय प्रचण्डको काँधमा रहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।

‘पार्टी र सरकारलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने सवालमा अब बल प्रचण्डजीको कोर्टमा छ, उहाँले सक्नुभएन भनेचाहिँ परिस्थिति फरक ढंगले विकास हुन पनि सक्छ,’ श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने । पछिल्लो पटक नेपाल–श्रेष्ठबीच निकटता बढेको छ ।

गत १८ भदौको सचिवालय बैठकमा नेपालले पार्टीको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति ः एक प्रमुख जिम्मेवारीको विषयमा स्पष्ट सुझाब दिन नसकेकोसहितका १५ बुँदामा केन्द्रित रहेर असन्तुष्टि राखेका थिए ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँड र पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नेलगायत विषयलाई सुझाबअनुसार नै कतिपय कुरा सम्बोधन गरिएकाले विगतमा जस्तो लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नलेख्ने योजनामा नेपाल रहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । पार्टी एकतापछि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले तीन पटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए ।

कार्यदलले ६ भदौमा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ भन्ने थियो । मूलतः भन्ने शब्दप्रति वरिष्ठ नेता नेपालसहित केही नेताले सचिवालय बैठकमा असन्तुष्टि आएपछि नयाँ प्रस्तावमा त्यसलाई हटाइएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकका लागि तयार प्रस्तावमा प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका स्पष्ट रूपमा दिइएको छ । ‘अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने’ शीर्षकमा छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने ।’

सदस्यहरूलाई इमेलमा पठाइएको प्रस्तावमा स्थायी कमिटीका लागि पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने, सरकारको कामबारे थप काम गर्ने र संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने बुँदा छन् ।

यसबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा गर्ने काम, कोभिड– १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, बाढी–पहिरोद्वारा सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने र मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतालाई स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा बनाइएको छ । प्रस्तावमा मूलतः समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलकै सुझाब समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, आगामी निर्वाचन अहिलेभन्दा अनुकूल हुने गरी तीन वटै तहको सरकारलाई गतिशील र कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मापदण्डका आधारमा संघीय र प्रदेश तहको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने आगामी निर्वाचनमा अहिलेभन्दा अनुकूल तयारीका लागि बढ्ने,’ प्रस्तावमा छ ।

पुनर्गठन गर्दा सचिवालय सदस्यहरूको सुझाब, अध्यक्षद्वयको परामर्श, सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धअनुसार संघ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिहरू गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

पार्टीलाई पूर्ण रूपमा आगामी २५ देखि ३० चैतसम्मका लागि तोकिएको एकता महाधिवेशन केन्द्रित गर्ने गरी स्थायी कमिटीबाट आगामी १५ देखि १७ कात्तिकसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यही बैठकबाट महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक दस्ताबेज लेखन, मूल व्यवस्थापन कमिटी र अन्य आवश्यक संरचना, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना पारित गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बोलाइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट