.gif)
.png)
श्रीमानहरू अचेल किन तर्कन्छन् ?
काठमाडौं, १५ साउन । केही विवादित, जटिल र हल्ला बढी भएको कुनै पनि मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा भएका न्यायाधीशले भोलिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पन्छाउने या फैसला नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
बीचैमा घर जाने अन्य न्यायाधीश भने जटिल मुद्दा हामीले मात्र किन हेर्ने ? भोलि झण्डा हल्लाउनेहरूले नै हेरुन् न भन्दै पन्छिएपछि सर्वोच्चको न्याय निरूपणमा अनावश्यक ब्रेक लाग्दै आएको छ ।
यस्ता मुद्दामा विशेष गरी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित धेरै छन् । वर्षौंदेखि तारिखमा रहेको गोविन्दराज जोशीविरुद्धको मुद्दा तीनैमध्येको एउटा हो । प्रकाशमानसिंह राउतलगायतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दालाई छुट्याएर हेर्न आदेश दिएपछि अहिले सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासले हेर्ने दुई सयभन्दा बढी अकुत सम्पत्तिसँग जोडिएको मुद्दा थुप्रिन पुगेको छ ।
पूर्व रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्धको मुद्दामा भएको आदेशको कारण त्यसरी मुद्दा थुप्रिन पुगेको हो । सरिता गिरीले हालेको मुद्दा हरिकृष्ण कार्कीले हेर्न नमिल्ने बताएर पन्छाई दिए । केही श्रीमान् जसलाई पनि जाक्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छन् । सफ्ट कर्नरको मान्यता बोकेका न्यायाधीशहरूको फैसला पनि विवादमा आउने भएपछि उनीहरू समेत मुद्दा फैसलामा अनकनाउन थालेका छन् ।
यस्ता घटनाले सबैको ध्यान सरकारी वकिलको जिम्मेवारी र दायित्वतर्फ सोझिएको छ । ल्हार्केल लामाको केसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले निभाएको गैरजिम्मेवार भूमिकाले पनि उक्त विषयलाई छर्लंग पारेको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार त्यस्ता विषयमा भएको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले कम्तीमा पुनरावेदन गर्नैपर्छ । तर, ल्हार्केलविरुद्धको मुद्दामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले फाइल हराएको जनाउ दिएर पुनरावेदन नै नगरेपछि उनले सफाइ पाएका थिए ।
रौतहटमा बाबुआमाको बीचमा सुतेको एउटा बच्चा अपहरणपछि मारिएको मुद्दामा तल्लो अदालतले अभियुक्त ठहर गरेका नौ जनामध्ये आठ जनालाई सफाइ दिने आदेशलाई पनि अनौठो मानिएको छ । एक जनाबाट मात्रै अपहरण र हत्या सम्भव नभएको उक्त घटनामा भएको आदेशले सर्वोच्चमा दिउँसै रात पारेको थियो ।
केही दिनअघि रौतहटस्थित जंगलको बीचमा खानेपानी ट्यांकी बनाएकोबारे मुद्दा पर्यो । सामान्यतयाः खानेपानीको मुख्य स्रोत मूल जंगलको बीचमै हुन्छ । तर, रौतहटकै एक जना कानुन व्यवसायीले उक्त विषयमा सार्वजनिक सरोकार (पीआईएल) भन्दै निवेदन दर्ता गरे । डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त खानेपानी ट्यांकीको निर्माण कार्य रोक्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएर दोहोरो छलफलका लागि झिकाउन आदेश जारी गर्यो ।
उक्त निर्माण जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा म्याद तामेल भएपछि रोकियो । तर, बनलगायतका निकायले आदेश बुझ्न मानेनन् र छलफलमा उपस्थित भएनन् । यसो गर्नुको पछाडि असार मसान्तभित्र बजेट सक्नु थियो । धेरै दिनसम्म मुद्दाको पेशी सर्दै गएपछि अन्तिममा सबैको काम ‘फत्ते’ भयो ।
सर्वोच्चले गरेका कतिपय आदेश चरम विवादमा समेत आएका छन् । हालैको लकडाउनमा व्यापारी तथा व्यवसायीलाई तत्काल कर नतिर्न दिएको आदेशले अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै चिढिएको छ ।
उता, कलंकीको बाटो बिस्तारमा परेका घरको मुआब्जा नदिएसम्म सडक बिस्तार नगर्न र निजगढको विमानस्थल निर्माणमा वन क्षेत्र फँडानी नगर्न दिएको आदेशले सर्वोच्चलाई निकै विवादमा तानेको थियो । न्यायाधीशमध्ये तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारी बसेको बेञ्चका न्यायाधीशहरूले शंका गरेर मुद्दा नै फैसला नगर्ने प्रवृत्ति बढेको खबर जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ ।
