.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कोरोना त्रास : सामान्य मुद्दाका आरोपी थुनामुक्त हुने, मुद्दा हेरी कैदी पनि छाडिने
काठमाडौं, ७ चैत । सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि हिरासत र कारागारलाई पनि भिडभाडमुक्त बनाउने भएको छ । सामान्य मुद्दाका अभियुक्त र आरोपीलाई छाडिदिएर भिडभाड कम गर्न लागेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार अभियुक्तलाई धरौटी, जमानी वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
भाग्न सक्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था बाहेकका अभियुक्तलाई पक्राउ नगरी तथा पक्राउ परेकालाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रावधानअनुसार निर्देशन दिइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।
प्रहरीले शुक्रबारदेखि नै सामान्य मुद्दाका आरोपीलाई तारेखमा छाड्ने तयारी गरेको छ । हिरासतमा एकजनालाई संक्रमण भए पनि सबैलाई फैलने जोखिम हुन्छ ।
त्यस्तै, कैदीहरूलाई कानुनअनुसार कैद छुट दिन लागिएको छ । एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका मुद्दामा जरिवाना लिएर छाड्न सकिने भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
‘कुनै कसुरमा पहिलोपटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिए तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने नदेखिए त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने आदेश दिन सक्नेछ,’ मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा १५५ मा भनिएको छ । यही दफाअन्तर्गत रहेर कैदी छाड्न गृहलाई भनिएको छ ।
संहिताको दफा १५९ मा कैद माफी दिन सक्ने प्रावधान पनि छ । तर, भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अभियोगमा कैद माफी हुने छैन ।
त्यस्तै, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबारमा पनि कैद माफी हुँदैन ।
अन्य मुद्दामा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि छाड्न सकिने मापदण्ड गृह मन्त्रालयले बनाएको छ । यही मापदण्डअनुसार गत महिना प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा समेत कैद माफी दिएर कैदीहरू छाडिएका थिए ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर र कसुर हेरेर ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सक्ने प्रावधान छ । ६५ देखि ७० वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ र ७० देखि ७५ वर्षकालाई ५० प्रतिशतसम्म कैद सदाय दिन सकिने उल्लेख छ ।
७५ वर्ष नाघेकालाई भने ७५ प्रतिशतसम्म कैद सजाय दिन सकिने व्यवस्था छ । अशक्त तथा ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राख्न सकिने प्रावधान भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, सर्वाेच्च अदालतका विभिन्न फैसलाका आधारमा कैद छुट नियमावलीसमेत संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।
फौजदारी कसुर ऐनअनुसार कैद कट्टा हुन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई भनिएको छ । सो ऐनमा गम्भीर किमिसका मुद्दाबाहेक अन्यलाई ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने प्रावधान छ ।
देशभरका अदालतमा सुनुवाइ रोक्ने तयारी
देशभरका अदालतमा सुनुवाइ रोक्ने तयारीसमेत भएको छ । यसबारे छलफल र निर्णय गर्न शुक्रबार सर्वाेच्चको फुल कोर्ट बैठक बोलाइएको छ ।
अदालतमा अत्यधिक भिड हुने भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत मुद्दाबाहेकको सुनुवाइ केही दिन रोक्न लागिएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । ‘सम्भवतः शुक्रबार यसबारे निर्णय हुनेछ,’ सर्वाेच्चका एक उच्च अधिकारीले भने ।
नेपाल बार एशोसिएसनले सुनुवाइ रोक्न यसअघि नै माग गरिसकेको छ । भिडका कारण अदालतमा संक्रमणको जोखिम अत्यधिक भएकाले सुनुवाइ रोक्न लागिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
