.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कांग्रेसलाई निर्णय सच्याउन असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिले दिए अल्टिमेटम, नसच्याए विशेष महाधिवेशन
काठमाडाैं, २२ चैत । कांग्रेसका असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरूले महासमितिको निर्णयअनुसार पार्टी अघि नबढे विशेष महाधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर अभियान चलाउने चेतावनी दिएका छन् । पुस पहिलो साता बसेको महासमिति बैठकले केन्द्रीय सदस्य पनि तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र समानुपातिकतर्फ एउटै व्यक्तिलाई उम्मेदवारमा नदोहोर्याउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट उक्त निर्णय उल्ट्याइएको भन्दै जिल्ला सभापतिहरू असन्तुष्ट छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
यसअघि पनि निर्णय सच्याउन र महासमितिको भावनालाई आत्मसात् गर्न ५६ जिल्ला सभापतिले २१ फागुनमा पार्टीसमक्ष लिखित आग्रह गरेका थिए । तर, पार्टीले निर्णय नसच्याएपछि पुनः अल्टिमेटम दिएको उनीहरूले बताएका छन् । कार्यकर्ताको भावना, महासमिति बैठकमा सदस्यहरूबाट व्यक्त विचारअनुसार नेतृत्व अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकअघि दबाब
२३ चैतदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय नसच्याए विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने चेतावनी जिल्ला सभापतिहरूले दिएका छन् । ‘सभापतिहरूको हेटौँडा भेला मुलुकका १२ स्थानमा विधान मस्यौदा समितिमार्फत जिम्मेवार साथीहरूबाट व्यक्त सुझाब, महासमिति बैठकको सर्वसम्मत निर्णयलाई समेत बेवास्ता गरिएको अवस्थामा पार्टी संगठनको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरी पूर्ण विचारका लागि आग्रह गरिनेछ,’ सभापतिहरूको भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अन्यथा जिल्ला सभापतिहरूका तर्फबाट २१ फागुनमा सम्प्रेषित प्रेस विज्ञप्तिअनुरूप अगाडि बढ्न बाध्य हुने कुरा यो बैठक प्रस्ट गर्दछ ।’
२१ फागुनमा कांग्रेसका असन्तुष्ट सभापतिहरूले पार्टीले गरेको निर्णय नसच्चिए विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेका थिए । काठमाडौंमा दुई दिनसम्म भएको असन्तुष्ट सभापतिहरूको भेलामा ५४ जिल्ला सभापतिहरू सहभागी भएको जानकारी नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले दिए । तर, उनीहरूले जारी गरेको निर्णयमा सभापतिहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छैन । असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिमा पौडेल र सिटौला पक्षका बढी छन् ।
विधानमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रावधान यस्तो छ
केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भन्ने विषय विधानमा उल्लेख छ ।
