.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विशेषका तीन न्यायाधीश सरुवा प्रकरणः अध्यक्ष रेग्मी र रजिष्टार श्रेष्ठलाई दिइएकै हो उन्मुक्ति ?
काठमाडौं, १५ फागुन । भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने तर विशेष अदालतले मागदाबीको २ प्रतिशत पनि धरौटी कायम नगरी छुटकारा दिन थालेपछि विशेष अदालतमा कार्यरत तीन न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार सरुवा गरेका छन् ।
१४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूल नहर गुणस्तरहीन निर्माणका कारण भत्किएपछि अख्तियारले ठेकेदार कम्पनी सीटीसीई कालिका कन्ष्ट्रक्सन र परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीका संचालकसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा गएको मंसिर २१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्ष्ट्रक्सनका संचालक विक्रम पाण्डेसँग अख्तियारले २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ मागदाबी गरेको थियो । तर विशेष अदालतले उनलाई गएको माघ २ मा ४ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडेको थियो । यो अख्तियारले मागेको बिगोभन्दा ९८.१३ प्रतिशत कम हो । पाण्डेलाई सबा २ अर्ब रुपैयाँ अख्तियारले बिगो मागेकोमा ४ करोडमा छाड्ने क्रममा बिचौलियाले ठूलो रकम चलखेल गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
ठेकेदार पाण्डेलाई ४ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिने विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेल हुन् । तर ठेकेदार पाण्डेलाई छाड्ने अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी भने सरुवामा परेका छैनन् । ढकाल र पोखरेलमात्र सरुवा भएका छन् । बरु पाण्डेलाई छाड्ने फैसलामा संलग्न नै नभएका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दलाई सरुवा गरिएको छ ।
सिक्टाको भ्रष्टाचारमा अति कम धरौटी लिएर ठेकेदार पाण्डेसहितलाई छुटाकारा दिने मुख्य भूमिका अध्यक्ष रेग्मी र तत्कालीन रजिष्टार भीमकुमार श्रेष्ठ भएको आरोप छ । त्यसमाथि अध्यक्ष रेग्मीले नै पाण्डेलाई धरौटी तोकेका हुन्, न्यायाधीशद्वय ढकाल र पोखरेल त उनको रायमा सहमत मात्र भएका हुन् । अध्यक्ष रेग्मीसँग सहमत नभए राय बझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सिनियर न्यायाधीशका बिरुद्ध राय बझाउनु आफ्नै क्यारियरमा हानी पु¥याउनु हो । यसरी इजलासमा बसेका दुई न्यायाधीश सरुवा गर्दा मुख्य भूमिका भएका अध्यक्ष रेग्मीलाई यथावत राखिएको छ । मुद्दामा चलखेल गर्ने रजिष्टार श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा लगिएका छन् । फैसलामा सहभागी नै नभएका बागचन्द र अरु दुई न्यायाधीशलाई जुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लातिर खेदिएको छ ।
विशेष अदालतबाट ठेकेदार पाण्डेका अतिरिक्त तत्कालीन आयोजना प्रमुख सरोजचन्द्र पण्डितसहितका कर्मचारी र परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईलाई पनि अति कम धरौटीमा छाडिएको थियो ।
सिक्टाका मुख्य दोषी पाण्डेसँग विशेष अदालतका तत्कालीन रजिष्टार भीमकुमार श्रेष्ठमार्फत् लेनदेन भएको सूचना अख्तियारमै पुगेको चर्चा मिडियामा भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सुक्ष्म छानबिन सुरु गरेका थिए । उनीहरुले न्याय सम्पादनका क्रममा बिचौलियासँग भेटेकोजस्ता उजुरी प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष परेपछि उनीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
सिक्टाकै भ्रष्टाचारमा २ करोड भन्दा बढी बिगो दाबी गरिएका परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईलाई ७ लाख र हेमनिधि शर्मालाई ३ लाखमात्र धरौटी कायम गरी छाडिएको थियो । सिक्टाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सरोजचन्द्र पण्डितलाई ५९ करोड भन्दा बढी बिगो माग गरिएकोमा ८० लाख धरौटी कायम गरी छाडिएको थियो ।
त्यसैगरी, बर्दियाको जब्दी पुल निर्माण नसकिंदै भाँचिएपछि पप्पु कन्ष्ट्रक्सनका संचालक हरिनारायण रौनियार र सुमित रौनियारविरुद्ध गएको असोज १९ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । रौनियार बाबुछोरासँग अख्तियारबाट जनही १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६९५ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएकोमा विशेष अदालतले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी कायम गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नियुक्त गरेका विशेष अदालतका अध्यक्ष रेग्मीसहितको यो टीमका तीन न्यायाधीशको सरुवा भएको छ । उनीहरुको नियुक्तिपछि विशेष अदालतबाट अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिने गरिएको जनगुनासो रहँदैआएको छ ।
सरकार सुशासनका कुरा गर्ने न्यायालयबाट भ्रष्टहरुले सफाइ पाउने क्रम बढिरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश राणाको कदमले आशा जगाएको छ । तर अध्यक्ष रेग्मी र रजिष्टार श्रेष्ठलाई पनि तीन न्यायाधीशलाई जस्तै सरुवा गरेमा समन्याय गरेको सन्देश जाने कुरामा उनको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
