.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
९८ स्थानीय तह मात्र सुगम वर्गमा, तपाईको स्थानीय तह कुन वर्गमा पर्यो (सूचीसहित)
काठमाडौं, २७ पुस । सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको स्थानीय तहको वर्गीकरणमा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ९८ वटा स्थानीय तह मात्र सुगम अर्थात ‘क’ वर्गमा परेका छन् ।
राज्य पुनर्संरचनापछि सरकारले पहिलोपल्ट स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण गर्दै ७५३ स्थानीय तहलाई चार वर्गमा विभाजन गरेको छ ।
विभिन्न सूचकलाई आधार मान्दै सरकारले प्रशासनिक वर्गीकरणको प्रारम्भिक खाकालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब उक्त खाकाप्रति राय संकलन गरी परिमार्जनसहित सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पाने जनाइएको छ ।
कति स्थानीय तह कुन वर्गमा ?
सरकारले ७५३ स्थानीय तहलाई चार वर्गमा विभाजन गरेको छ । अति दुर्गमलाई ‘क’, दुर्गमलाई ‘ख’, मध्यम ‘ग’ र सुगमलाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १६२ स्थानीय तह अतिदुर्गम, २१८ दुर्गम, २७५ मध्यम र ९८ स्थानीय तह सुगम वर्ग छन् । वर्गीकरणमा सबैभन्दा बढी २७५ स्थानीय तह मध्यम अर्थात् ‘ग’ वर्गमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ७७ जिल्लामध्ये हुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पूर्वका जिल्ला अति दुर्गममा राखिएको छ । ती जिल्लाका सबै स्थानीय तह ‘क’ वर्गमा छन् । चार जिल्लाका गरी २२ वटा स्थानीय तहलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ ।
काठमाडौंका ११ वटै स्थानीय तह भने ‘घ’ वर्गमा समावेश छन् । काठमाडौं महानगरपालिकासहित अरु सबै नगरपालिकालाई सुगम मानिएको छ ।
स्थानीय तहबाट रायसुझाव र उजुरी लिएर प्रारम्भिक वर्गीकरणलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिको सुझावका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
यस्ता छन् वर्गीकरणका सूचक
स्थानीय तहको यातायाते सुविधा, प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चारको सेवा, विद्युत सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरलाई आधार मानेर विवरण तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि नाम, सीमा, संरचना हेरफेर भएकाले नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउँछन् ।
अझै पनि बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार सबै स्थानीय तहमा समान छैन । भौगोलिक अवस्था पनि एकनासको छैन । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।
वर्गीकरण किन ?
संघीय संरचना अनुसार जिल्लाको भौगोलिक संरचनामा फेरबदल आएको छ । कर्मचारी सरुवा, अंकभार तथा दुर्गम भत्ता जस्ता प्रशासनिक कार्यका साथै बजेट तथा अनुदान वितरणमा समेत केन्द्रले प्रशासनिक सुगम र दुर्गम भनी छुट्टाउन आवश्यक भएकाले स्थानीय तहको वर्गीकरण आवश्यक परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र मुगु पिछडिएको क्षेत्र मानिएकोे थियो । त्यस्तै १६ वटा हिमाली जिल्ला दुर्गमका रुपमा रहेका थिए । यसैलाई आधार मानेर कर्मचारीले दुर्गम भत्ता तथा बढुवामा अंक पाउँदै आएका थिए । तर यो वर्गीकरणपछि यसैलाई मुख्य आधार मानिने छ ।
हेर्नुस् प्रारम्भिक खाकामा कुन स्थानीय तह कुन वर्गमा ?
