सार्वजनिक खरिदका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, नियम मिचे कालोसूची

---

नयाँ पेज

२०८३ कार्तिक २३ सोमबार १७:२५ बजे

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका काममा संलग्न श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सेवा सुविधालाई अनिवार्य बनाउन सरकारले नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । 

अब सार्वजनिक निर्माण, मालसामान आपूर्ति, परामर्श तथा अन्य सेवामा काम गर्ने श्रमिकले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो ।

कार्यविधिले श्रमिकको वर्गीकरण गरी कामको प्रकृति र दक्षताका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।

निर्माण तथा फिल्डमा खटिने अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताले १०–१० प्रतिशतका दरले १४५ रुपैयाँ थप गर्दा दैनिक कुल रकम १ हजार ७४० रुपैयाँ हुनेछ ।

त्यस्तै, आधारभूत कालिगडको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ६०० रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षासहित १ हजार ९२० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अर्धदक्ष सहयोगीले दैनिक १ हजार ७५० रुपैयाँ तथा सामाजिक सुरक्षासहित २ हजार १०० रुपैयाँ पाउनेछन् । 

दक्ष कालिगडको दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ९०० रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षासहित २ हजार २८० रुपैयाँ हुनेछ । उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदानसमेत जोड्दा यो रकम २ हजार ४०० रुपैयाँ पुग्नेछ ।

बौद्धिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक पनि श्रेणीअनुसार निर्धारण गरिएको छ । आधारभूत प्रशासनिक श्रमिकको दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ७५० रुपैयाँ तोकिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ६०० रुपैयाँ कायम हुनेछ । आधारभूत प्राविधिक श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक २ हजार ४५० रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षासहित मासिक ७६ हजार ४४० रुपैयाँ हुनेछ ।

१५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका श्रेणी–६ का विशेषज्ञ अर्थात् टोली नेताको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ८ हजार ४०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदान जोड्दा दैनिक १० हजार ८० रुपैयाँ र मासिक २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ पुग्नेछ ।

उद्योग, कलकारखाना तथा उत्पादक क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक पनि तोकिएको छ । यसअन्तर्गत आधारभूत सहयोगीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २७ हजार १७२ रुपैयाँ हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा योगदानका लागि २० प्रतिशत रकम थप गर्दा कुल ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ पुग्नेछ । 

उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३८ हजार २०३ रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षासहित ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई सरकारी सेवासरह चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्तालगायत सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिले पारिश्रमिक भुक्तानीलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनिवार्य गरेको छ। रोजगारदाताले कम्तीमा महिनाको एक पटक श्रमिकको बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा तलब जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

खातामा रकम जम्मा गरेपछि श्रमिकबाट फिर्ता माग्ने, नगद असुल गर्ने वा चेकबुक तथा एटीएम कार्ड नियन्त्रणमा लिने रोजगारदातालाई पहिलो पटकमै कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले रनिङ बिल पेस गर्दा अघिल्लो महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दाखिला गरेको प्रमाण स्वरूप बैंक विवरण अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्नेछ । 

निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवामा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानको २० प्रतिशतमध्ये आधा अर्थात् १० प्रतिशत सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । यसका लागि लागत अनुमान तयार गर्दाकै अवस्थामा कुल श्रमिक लागतमा थप १० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउनुपर्नेछ ।

कार्यविधि कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उपसचिवको नेतृत्वमा श्रमिक कल्याण एकाइ गठन हुनेछ । सचिवको अध्यक्षतामा श्रमिक कल्याण समन्वय समिति पनि रहनेछ । 

समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई आधार मानेर श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

स्थानीय तहले आफ्ना रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत श्रमिकको विवरण अभिलेख राख्नुपर्नेछ । ती केन्द्रले श्रमिकलाई निःशुल्क विशिष्ट परिचय नम्बर अर्थात् युनिक आईडीसहितको परिचयपत्र जारी गर्नेछन् । 

१८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक खरिदका काममा श्रमिकका रूपमा लगाउन पाइने छैन । सार्वजनिक खरिदमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने संस्था वा व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्नेछ । 

श्रम ऐनअनुसार इजाजतपत्र नलिएका नाइके वा मध्यस्थकर्तामार्फत श्रमिक परिचालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । त्यस्ता मध्यस्थकर्तामार्फत श्रमिक लगाइएमा त्यसको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्नेछ। श्रम इजाजतपत्र नभएका विदेशी नागरिकलाई सार्वजनिक खरिदका काममा लगाउनसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई रातो कार्डदेखि कालोसूचीसम्म

कार्यविधि उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई पहिलो पटक ३० दिनभित्र सुधार गर्न समय दिएर ‘रातो कार्ड’ जारी गरिनेछ । त्यसपछि पनि नियम उल्लङ्घन दोहोर्‍याएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कम्तीमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने व्यवस्था छ ।

लगातार तीन महिनासम्म श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएमा, श्रम इजाजतपत्र नभएका विदेशी श्रमिक परिचालन गरेमा वा श्रमिकको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गरेमा पनि कारबाही हुनेछ ।

श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न रोजगारदाताले सात दिनभित्र र स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रले १५ दिनभित्र आवश्यक सहजीकरण गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । गुनासो गरेको आधारमा श्रमिकलाई कामबाट हटाउन वा उनीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न पाइने छैन । 

गुनासोकर्ताको पहिचानसमेत गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

यो कार्यविधि लागू भएपछि आह्वान हुने नयाँ बोलपत्र तथा खरिद सम्झौतामा यसको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।