.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सार्वजनिक भयो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ। नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले हाल कायम रहेको ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर तथा बैंकदरलाई यथावत् राखेको छ। त्यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात (CRR),, वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा स्थायी तरलता सुविधा (SLF) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्थायित्वलाई थप सुदृढ बनाउन समष्टिगत विवेकशील (Macroprudential) नियमनका औजारहरूको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। अर्थतन्त्रका कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम देखिएमा मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप नियामकीय उपाय अपनाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र वित्तीय क्षेत्र सुधारमार्फत सञ्चालन लागत घटाई त्यसको प्रतिफल ग्राहकसम्म पुर्याउने तथा वित्तीय सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागू गरिने, व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण बैंकिङ सेवामा पर्ने अवरोध कम गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहज बनाउने विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनलाई सरल बनाउने, विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र सरलीकरण गर्ने र व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित Peer-to-Peer (P2P) कर्जा कारोबारको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभर मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै, विप्रेषण, पर्यटन आय र सेवा निर्यातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति थप मजबुत हुने अपेक्षा पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिमा अपेक्षाभन्दा बढी दबाब परे, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसके वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिए मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्दै ब्याजदर करिडोर आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने जनाएको छ।
