संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेरै छोड्छ : गृहमन्त्री लेखक
‘अब १०–१० महिनामा सरकार फेरिंदैन’

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर छोड्ने दाबी गरेका छन्। आज (बिहीबार) ललितपुरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल आयोजना तथा द स्टोरी किचनेको सहकार्य ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढिसकेको जिकिर गरे । उनले मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता संक्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको बताए। सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताउँदै सफारिस समितिले आफ्नो सिफारिसको काम अघि बढाइसकेको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायको आजको परिस्थितिलाई यदी कुनै पनि नाममा अल्मल र कुनै पनि नाममा अवरुद्ध भए दोस्रो पटक यसलाई फेरि लयमा ल्याउन धेरै समय र धेरै अफ्ठ्यारो हुने बताए।
सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगले सिफारिस गर्न दिन उनले आग्रह गरे। आयोगमै पीडितको प्रतिनिधित्वको विषय पनि सिफारिस समितिसँग कुरा गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे। त्यो हुन नसके नयाँ संशोधनमा, ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन गरिएको र त्यसलाई नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर व्यवस्था गर्न सकिने बताए । पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ठिक ढंगले निष्कर्षमा नपुग्ने बताए । गृहमन्त्री लेखकले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्ने बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले सरकार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले आफू मन्त्री बनेको १० महिना भएको र १० महिनाको समय धेरै नरहेको बताए । उनले विगतमा १० महिनामा सरकार परिवर्तन हुने स्थिति रहँदा एउटा सरकारको कार्यकाल जस्तै लाग्ने गरे पनि अहिलेको सरकार परिवर्तन नहुने बताए । गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यसपालि दसै महिनामा सरकार फेरिँदैन । यस्ता १० महिना हामी तीन, चार वटा अरू व्यहोर्छौँ । त्यसो भएको हुनोले १० महिना धेरै भएन ।’